गोंदिया : आशा व गट प्रवर्तकांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा, यासह अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य आशा व गटप्रवर्तक संघटना (आयटक) सह कृती समितीने बुधवारी (दि. १७) जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढून निदर्शने केली. तसेच विविध मागण्यांचे निवेदन आरोग्यमंत्र्यांच्या नावाने जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नितीन कापसे यांना दिले.
१ सप्टेंबर २०१९पासून वाढीव वेतनाचा फरक (एरियर्स) आशांना दोन हजार रुपये व गट प्रवर्तकांना तीन हजार रुपये दरमहा द्यावा, आशा व गट प्रवर्तकांना केलेल्या कामाचे वेतन दर महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत द्यावे, आशा व गट प्रवर्तकांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा, आशांना १८ हजार रुपये व गट प्रवर्तकांना २१ हजार रुपये मासिक वेतन देण्यात यावे, आशांना कोविड १९ साथरोग सर्वेक्षणाचा एक हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता जुलै २०२० पासून बंद केलेला तो देण्यात यावा, शासनाने एनआरएचएम कंत्राटी कामगारांना लागू केलेले सुधारित वेतन आशा व गटप्रवर्तकांना लागू करावे, टीम बेस्ड इन्सेंटिव्ह आरोग्यवर्धिनीमध्ये गटप्रवर्तकांचा समावेश करावा, व्हीएचएनसी सचिव पदाची जबाबदारी आशा स्वयंसेविकांना देऊ नये, ऑडिटची जबाबदारी गटप्रवर्तकांवर लादू नये. कोविड १९च्या लसीकरण सत्रास केंद्राप्रमाणे राज्य शासनाकडूनही २०० रुपये मोबदला (भत्ता) आशा कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावा, एचबीएनसीचे अर्ज सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जिल्हा आरोग्य विभागाद्वारे पुरवठा करावेत, ऑक्टोबर २०२०चे मानधन नागरी व ग्रामीण विभागातील कपात केलेले वेतन आशा व गटप्रवर्तकांना द्यावे, आदी विविध मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.
निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात अध्यक्ष रामचंद्र पाटील, सचिव शालू कुथे, सहसचिव करुणा गणवीर, पुस्तकला रहांगडाले, चरणदास भावे, कल्पना डोंगरे, भाविका साठवणे, रंजना राखडे, उषा बारमाटे, माया कोरे, वर्षा पंचभाई, पुनम पटले, पुष्पा बहेकार, वनिता कुंभरे, रेखा गजभिये, दुर्गा राऊत, प्रमिला बिसेन, रेणुका राऊत व इतरांचा समावेश होता.