साखरीटोला : सालेकसा तालुक्यातील अतिशय महत्वपूर्ण असलेल्या ग्रा सातगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात स्थायी स्वरुपात एमबीबीएस डॉक्टर नसल्याने रुग्णांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे २४ तास सेवा देणाऱ्या एमबीबीएस डॉक्टरची त्वरित नियुक्ती करावी अशी गावकऱ्यांची मागणी आहे.
सातगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेहमीच एमबीबीबीएस डॉक्टरची कमतरता दिसून येते. तालुक्यात सालेकसा नंतर सातगाव केंद्राचे क्षेत्र मोठे आहे. सातगाव अंतर्गत भजेपार, मक्काटोला, धानोली, सातगाव, गिरोला ही उपकेंद्रे आहेत. तर गांधीटोला येेथे आयुर्वेदिक दवाखाना आहे. असे असताना सुद्धा येथे एमबीबीएस डॉक्टर नियुक्त केले जात नाही. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. चाटे यांची बदली झाल्यानंतर एमबीबीएस डॉक्टरची नियुक्ती न झाल्याने परिसरातील लोकांना खाजगी दवाखान्यात उपचाराकरिता जावे लागते. सध्या आरोग्य केंद्रात दोन डॉक्टर नियुक्त केले आहेत. मात्र त्यापैकी एकही डॉक्टर एमबीबीएस नाही. डॉ. अनिल खोडनकर यांच्याकडे केंद्राचा प्रभार आहे.
मात्र सध्या तालुका वैद्यकीय अधिकारी असल्याने कामाचा व्याप अधिक आहे. तर डॉ. किरण सोमानी यांची गांधीटोला येथील आयुर्वेदिक दवाखान्यात नियुक्ती असली तरी सातगाव केंद्राला सेवा पुरवितात. तर डॉ. बोपचे यांची सातगाव केंद्राला नियुक्ती आहे. असे असले तरी स्थायी डॉक्टर नाही व त्यात एमबीबीएस नाही. रात्री-बेरात्री जर गरज पडली तर रुग्णाला परत जाऊन खाजगी दवाखान्यात उपचार करावे लागतात. याकडे जिल्हा आरोग्य विभागाने लक्ष देण्याची गरज आहे. सध्या कोरोनाचा काळ आहे. साखरीटोला परिसरात कोरोना रुग्णांची संख्या शंभरा पलीकडे गेली होती. अशा परिस्थितीत आरोग्य केंद्राची सेवा जनतेला घडणे महत्वाचे आहे. सध्या देवाची मंदिरे बंद आहेत. त्यामुळे डॉक्टरला देव म्हटले जात आहे. डॉक्टरकडे रुग्ण मोठ्या आशेने पाहतो. त्यामुळे सातगाव आरोग्य केंद्राला स्थायी एमबीबीएस डॉक्टर मिळेल का? असा प्रश्न गावकऱ्यांनी केला आहे. मुख्यालयात राहणाऱ्या डॉक्टरची व्यवस्था होईल का? अशी आर्त हाक जनतेने मारली आहे.
------------------
न्यावे लागले गोंदियाला
सोमवारी (दि.२४) येथील येथील मुख्य सिमेंट मार्गावर ट्रकची धडक झाली. त्यात चालक गंभीररित्या जखमी झाला. यावर त्याला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचाराकरिता नेण्यात आले. मात्र स्थायी डॉक्टर नसल्याने त्याला उपचारासाठी गोंदियाला न्यावे लागले. हा प्रकार यापुर्वीही कित्येकदा घड़ला आहे. याकडे जनप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.