जात पडताळणी कार्यालय जिल्ह्यात द्या

महाराष्ट्र शासनाने उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, नोकरी करणाऱ्यांना व निवडणूक लढविणाऱ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र अत्यावश्यक केले आहे

पायपीट कायमच : पालकमंत्र्यांची घोषणा हवेत विरली गोंदिया : महाराष्ट्र शासनाने उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, नोकरी करणाऱ्यांना व निवडणूक लढविणाऱ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र अत्यावश्यक केले आहे. परंतु या प्रमाणपत्रासाठी नागपूरच्या चकरा मारूनही अनेकांचे काम होत नाही. जात पडताळणी प्रमाणपत्र कार्यालय जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुरू करण्याची मागणी होत आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी असलेल्या समितीचा सचिव उपजिल्हाधिकारी असतो. जिल्ह्यात उपजिल्हाधिकारी असल्याने नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टीने जिल्ह्याच्या ठिकाणी जात पडताळणी प्रमाणपत्र तयार करणारी समिती द्यावी अशी मागणी होत आहे. महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी ही जात पडताळणी प्रमाणपत्र बनविणारी समिती जिल्ह्यातच राहील अशी घोषणा केली होती. परंतु या घोषणेला एक वर्षाचा कालावधी लोटला तरीही जिल्ह्यात ही समिती तयार करण्यात आली नाही. या प्रमाणपत्रासाठी जिल्ह्यातील विद्यार्थ्याना दिडशे किलो मीटर असलेल्या नागपूरच्या कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. परंतु तेथे मोठ्या प्रमाणात अर्ज प्रलंबित असल्याने अनेकांना या कार्यालयात वारंवार ये-जा करावी लागते. चकरा मारून मारून थकलेल्या विद्यार्थी, कर्मचारी अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातच ही समिती असावी अशी मागणी केली. नागरिकांचा त्रास कमी करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर ही समिती नेमण्याची मागणी होत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)