गोंदिया : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना धडक सिंचन विहीर योजने अंतर्गत विहीर मंजूर झालेल्या आहेत. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी विहिरीचे बांधकाम पूर्ण केलेले आहे. या योजनेला शासनाने ३० जून २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली असताना सुध्दा ज्या लाभार्थ्यांना विहीर मंजूर झालेल्या आहेत त्यापैकी अनेकांनी विहिरींचे बांधकाम केलेले आहे. मात्र निधी अभावी बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या विहिरीचे बांधकाम अपूर्ण आहे. त्यामुळे यासाठी त्वरित निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी अप्पर जिल्हाधिकारी राजेश खवले यांना दिलेल्या निवेदनातून जिल्हा काँग्रेस कमिटीने केली आहे.
निवेदनातून जिल्ह्यातील अनुसुचित जाती लाभार्थ्यांना रमाई घरकुल योजनेतुन घरकुल बनविण्यासाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य मिळत असते. पंरतु गेल्या अनेक दिवसांपासून रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांच्या घरकुलाचे बांधकाम रखडलेले आहे. याचा लाभार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाकडून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध नागरिकांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसाहाय्य गोंदिया जिल्ह्यातील अर्थसाहाय्य वितरणाचे २७६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे, निधीअभावी अर्थसाहाय्य योजनेचा लाभार्थ्यांना निधी उपलब्ध करून वितरण करण्यात यावा. आदिवासी विभागातील शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना या उपयोजनेअंतर्गत आदिवासी क्षेत्रातील व आदिवासी बाह्य क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्याना २६९ चौ. फुट चटई क्षेत्र असलेले पक्के घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १६ जुलै २०२१ रोजी शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचा शासन निर्णय पारित केला आहे. या सर्व योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळवून देण्यात यावा. आदी मागण्यांचा समावेश होता. शिष्टमंडळात जिल्हाध्यक्ष डॉ. एन. डी. किरसान, आमदार सहषराम कोरोटे, प्रदेश सचिव अमर वराडे, पी. जी. कटरे, माजी आमदार दिलीपी बन्सोड, माजी जिल्हाध्यक्ष पुरुषोत्तम कटरे, माजी जि. प. अध्यक्ष उषा मेंढे, ज्येष्ठ नेते झामसिंगभाऊ बघेले, युवा नेते अशोक (गप्पू )गुप्ता, कार्याध्यक्ष रत्नदीप दहिवले, उपाध्यक्ष रामलाल राऊत, महासचिव यादनलाल बनोठे, पृथ्वीराज चव्हाण यांचा समावेश होता.