केशोरी : या वर्षीच्या खरीप हंगामातील वनजमीन अतिक्रमण पट्टेधारक शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेले धान पीक शासनाच्या आदिवासी विकास महामंडळाने आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था केशोरीच्या आधारभूत धान खरेदी केंद्रामार्फत डिसेंबर महिन्यात ऑफलाइन ७/१२ नुसार धान पीक खरेदी केली होती. तब्बल पाच महिन्यांचा कालावधी लोटूनही वनजमीन पट्टेधारक शेतकऱ्यांना धानाचे चुकारे देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे.
शासनाने जाहीर केलेल्या बोनसची रक्कमसुद्धा शेतकऱ्यांना देण्यात आली नाही. त्यामुळे आदिवासी विकास महामंडळाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. सन २०२०-२१ या वर्षीच्या खरीप हंगामातील उत्पादित धान वनजमीन पट्टेधारक शेतकऱ्यांची आदिवासी विकास महामंडळाने केशोरी येथील आधारभूत धान खरेदी केंद्रामार्फत माहे डिसेंबर महिन्यात ऑफलाइन ७/१२ नुसार धान खरेदी केले होते. पाच महिन्यांचा कालावधी लोटूनही अतिक्रमण पट्टेधारक ३७१ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात धानाचे चुकारे जमा केले नाही. वेळोवेळी शेतकरी बँकेमध्ये जाऊन विचारणा करीत आहेत. यासंदर्भात उपप्रादेशिक अधिकारी नवेगावबांध यांच्याशी संपर्क केला असता ते योग्य उत्तर देत नाही. अतिक्रमण पट्टेधारक शेतकरी अधिक प्रमाणात शेतमजूर आहेत. त्यांना वेळेवर धानाचे चुकारे मिळाले नाही तर कुटुंबांचा उदरनिर्वाह कुठून करायचा, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यांची आर्थिक कुचंबणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे गरजेचे झाले आहे. खरीप हंगामातील शासनाने जाहीर केलेल्या बोनसची रक्कम देखील शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. सन २०१९-२० या वर्षातील शेतकऱ्यांनी आपल्याजवळील बारदाना उपयोगात आणून महामंडळाला धान विक्री केले होते. त्या बारदान्याची रक्कम एक वर्षाचा कालावधी लोटूनही शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. शेतकऱ्यांना देय असलेले धानाचे चुकारे त्वरित अतिक्रमणधारक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावे अन्यथा महामंडळाच्या विरोधात शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा योगेश पाटील नाकाडे, विनोद पाटील नाकाडे, दिनेश पाटील रहांगडाले यांनी शेतकऱ्यांसह दिला आहे.