निकृष्ट कामासाठी फौजदारी गुन्हाच हवा

गोंदियात ५४ वर्षापूर्वी मनोहरभाई पटेल नगराध्यक्ष असतानाच्या काळात तयार केलेले सिमेंटचे रस्ते आतापर्यंत व्यवस्थित होते. पण त्याच नगरपरिषदेतर्फे उन्हाळ्याच्या अखेरीस

सर्वेक्षणातील सूर : गुणनियंत्रण विभागाकडून रस्त्यांच्या कामांची चौकशी करण्याची मागणीगोंदिया : गोंदियात ५४ वर्षापूर्वी मनोहरभाई पटेल नगराध्यक्ष असतानाच्या काळात तयार केलेले सिमेंटचे रस्ते आतापर्यंत व्यवस्थित होते. पण त्याच नगरपरिषदेतर्फे उन्हाळ्याच्या अखेरीस ३ कोटी ८० लाखातून तयार केलेले डांबरी रस्ते ५४ दिवासही चांगले राहिले नाही. या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून या कामाची गुुण नियंत्रक विभागाकडून चौकशी करावी. याशिवाय या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस झाल्यास या भ्रष्टाचाराला जबाबदार असलेल्या लोकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असा सूर ‘लोकमत’ने केलेल्या सर्वेक्षणातून उमटला.गोंदिया शहरात पावसाळ्याच्या तोंडावर अनेक रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यात आले. परंतू हे डांबरीकरण निकृष्ट झाल्याची शहरवासियांची ओरड सुरु आहे. लोकमतने चार प्रश्नांच्या आधारे गोंदिया शहरवासियांमध्ये सर्वेक्षण केले. १०० लोकांना चार प्रश्नांची प्रश्नावली देण्यात आली. यात पहिला प्रश्न गोंदिया तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांची गुणनियंत्रण विभागाकडून चौकशी करावी का? या प्रश्नाला शंभर टक्के लोकांचे उत्तर ‘होय’ असे दिले. रस्त्याच्या निकृष्ट बांधकामासाठी जबाबदार कोण? या प्रश्नाला नगरसेवक, कंत्राटदार की यंत्रणा, हे तीन पर्याय देण्यात आले होते. २० टक्के लोकांनी त्यासाठी नगरसेवकांना जबाबदार धरले. ज्या नगरसेवकांना शहराच्या विकासासाठी निवडून दिले त्यांनी या निकृष्ट बांधकामाच्या विरोधात तक्रार का केली नाही? या निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाच्या संदर्भात नगरसेवकांनी मौन पाळल्याने ते जबाबदार असल्याचे २० टक्के लोकांचे म्हणणे आहे. हे बांधकाम विविध कंत्राटदारांना देण्यात आले होते. त्या कंत्राटदारांनी निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम केल्याचे ३३ टक्के लोकांचे म्हणणे आहे. नगरसेवक प्रशासनाचा भाग नाही. कंत्राटदारांना अधिकाधिक पैसे कमविण्याची अपेक्षा असते. परंतु या सर्व कामावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम प्रशासकीय यंत्रणेचे असते. त्यामुळे या निकृष्ट बांधकामाला प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदार असल्याचे ४७ टक्के लोकांचे म्हणणे आहे. तिसरा प्रश्न शहरातील रस्त्यावर खर्च झालेल्या जनतेच्या पैशाचा अपव्यय झाला असे वाटते का? असा होता. या प्रश्नाला ९१ टक्के लोकांनी होय असे तर ९ टक्के लोकांनी नाही असे उत्तर दिले. चौथा प्रश्न या निकृष्ट बांधकामासाठी जबाबदार लोकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा का? असा होता. या प्रश्नात होय या पर्यायाला १०० टक्के लोकांनी पसंती दिली. गोंदिया शहरातील नागरिकांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी पाईपलाईन टाकण्याचे काम सुरु होते. हे काम पुर्ण झाल्यावर रस्त्याचे बांधकामात करू, अशी नगरपरिषद प्रशासनाची इच्छा होती. मात्र काही नगरसेवकांनी दबाव टाकून पाईपलाईन टाकण्यापूर्वीच हे बांधकाम करण्याचा आग्रह धरल्याचे बोलले जाते. विशेष म्हणजे कामाच्या दर्जाबाबत सत्ताधारीच नाही तर विरोधी नगरसेवकांनीही ंआक्षेप घेतला नाही. (तालुका प्रतिनिधी)