‘सिंचन विहिरीं’च्या अनुदानासाठी पायपीट

शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये जलसिंचनाची सोय करुन बळीराजा सुखी, संपन्न व्हावा यासाठी अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात मागेल त्याला सिंचन विहिर हा धडक कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

३०० विहिरी मंजूर : ७२ विहिरी प्रगतीपथावरअमरचंद ठवरे बोंडगावदेवीशेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये जलसिंचनाची सोय करुन बळीराजा सुखी, संपन्न व्हावा यासाठी अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात मागेल त्याला सिंचन विहिर हा धडक कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. तालुक्यात सध्या ३०० लाभार्थी शेतकऱ्यांना विहिरी मंजूर झाल्या असून ७२ विहिरींचे काम प्रगतीपथावर आहे. काही विहिरींचे बांधकाम पूर्णत्वास गेले असले तरी संबंधित लाभार्थ्यांना अनुदानाचा एकाही टप्प्याचा धनादेश मिळालेला नाही किंवा रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. यामुळे शेवटच्या टप्यापर्यंत काम केलेले शेतकरी अनुदानासाठी पंचायत समिती कार्यालयाच्या चकरा मारत असल्याचे दिसून येतात. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने संपूर्ण राज्यात मागेल त्याला विहिर हा धडक कार्यक्रम युद्धस्तरावर राबविल्या जात आहे. त्याच अनुषंगाने अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात सदर कार्यक्रमांतर्गत ३०० विहिर मंजूर झाल्या असून ९० लाभार्थी प्रतीक्षा यादीवर असल्याचे समजते. मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुक्यात ७२ विहीरींचे काम प्रगतीपथावर आहे. काही विहिरी पूर्णत्वापर्यंत पोहोचल्या असल्याची माहिती आहे. सदर विहिरीच्या बांधकामासाठी २ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान संबंधीत लाभार्थी शेतकऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते. सदर अनुदान कामाची प्रगती पाहून ५ टक्यामध्ये लाभार्थी शेतकऱ्यांना देण्यात यावे असा निकष असतानी, आजपर्यंत पंचायत समितीकडून लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदानाचा एकही टप्पा वितरीत करण्यात आला नाही. संबंधीत लाभार्थ्यांना अनुदानाची राशी अजूनपावेतो मिळाली नसल्याने पंचायत समिती कार्यालयाची वारंवार पायपीट करावी लागते. अनुदानाची राशी मिळाल्यास कमालीचा विलंब होत अससल्याने आर्थिक समस्या निर्माण झाल्याचे लाभार्थी शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा ‘लोकमत’ं जवळ बोलून दाखविली.प्राप्त माहितीनुसार, तालुक्यात मंजूर विहिरीपैकी ७२ विहिरींच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. बांधकाम सुरू झालेल्या विहिरीचे मंजूर झालेले अनुदान १ कोटी ७ लाख रुपये पंचायत समितीच्या खात्यावर जमा झाल्याची माहिती आहे. अनुदानी रक्कम पंचायत समितीमध्ये जमा असली तरी संबंधीत लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्यास विलंब होण्याचे कारण मात्र कळू शकले नाही. लाभार्थ्यापर्यंत अनुदान पोहोचविण्यासाठी पंचायत समिती कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी अडसर ठरत असल्याचे बोलल्या जाते. लघु पाटबंधारे जि.प. उपविभाग अर्जुनी मोरगाव कार्यालयाअंतर्गत ‘मागेल त्याला सिंचन विहिर’ हा धडक काार्यक्रम राबविला जात असून अनुदानाची राशी पंचायत समिती कार्यालयाकडून वितरीत केली जात असल्याचे सांगण्यात येते. तालुक्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना विहिर मंजूर झाली. त्याची प्रशासकीय मंजुरी यादी संबंधित विभागाला कळविण्यात आली आहे. तरी सुद्धा संबंधीत विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांंना कमालीचा मन:स्ताप सहन करावा लागत आहे.विहिरीच्या खोदकामाच्या कोणत्याही टप्याचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या हातात न मिळाल्याने आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पंचायत समितीमध्ये अनुदान येवून लाभार्थ्यांना वारंवार चकरा माराव्या लागत असताना सुद्धा पं.स.चे पदाधिकारी मात्र गप्प असल्याचे शेतकरी जाम निराश झाल्याचे दिसते. बांधकाम झालेल्याव विहिरीचे अनुदान देण्याची मागणी लाभार्थी शेतकरी करीत आहेत.