गोंदिया: कोरोना महामारीमध्ये जिल्ह्यातील आरोग्य कर्मचारी जीव मुठीत घेऊन अहोरात्र काम करीत आहेत. तरीपण त्यांचे मासिक वेतन वेळेत होत नाही. पाच वर्षापासूनची जी.पी.एफ.खात्यात कपात झालेली रक्कम गेली कुठे हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासन कोरोना योध्दांकडे दुर्लक्ष करीत आहे, असा आरोग्य कर्मचारी आरोग्य संघटनेचे अध्यक्ष रवी नागदेवे यांनी केला आहे.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मागील एक वर्षापासून कालबध्द पदोन्नती प्रकरणाकरीता सेवापुस्तिका जिल्हा स्तरावर जमा आहेत. जि.प.आरोग्य विभागाकडून वरिष्ठ पातळीवर मंजुरीकरिता पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. स्थानिक स्तरावर सेवापुस्तिका उपलब्ध नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे स्थानिक पातळीवरील क्लेम अडले आहेत. सन २०२०-२१ चे बिंदुनामावली तयार करण्याकरीता प्रशासनाला पाठपुरावा करण्यात येते. मागितलेली सर्व कागदपत्रे कर्मचाऱ्यांनी जमा केली आहेत. परंतु आयुक्त नागपूर यांचे स्तरावरून मंजूर करण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही आरोग्य विभागाकडून करण्यात आली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती होतील किंवा नाही याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्यांना घेऊन जि.प.आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेच्यावतीने जिल्हा प्रशासनाला वांरवार निवेदने दिली आहेत. परंतु आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या सोडविण्यासाठी जि.प.प्रशासन उदासीन आहे. एप्रिल महिन्याचे वेतन १० मेपर्यंत करण्यात यावे, ज्या वरिष्ठ पातळीवर कालबध्द पदोन्नतीच्या सेवापुस्तिका आहेत त्या पातळीवरून आठ दिवसात निकाली काढाव्यात. पदोन्नती होण्याकरीता रोस्टर मंजुरीकरिता स्वतः जि.प. प्रशासनाने लक्ष घालून या समस्या निकाली काढण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
बॉक्स
ऑक्सिजनयुक्त ५० बेड राखीव ठेवा
आरोग्य कर्मचारी हे कोरोना योध्दा म्हणून काम करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना कोरोनाची लागण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. वेळेवर बेड उपलब्ध न झाल्याने दोन आरोग्य कर्मचारी मरण पावले आहेत. त्यांना ५० लाखाचे विमा संरक्षण देण्यात यावे. जिल्हास्तरावर ऑक्सिजनसह ५० बेड स्वंतत्ररीत्या वेळेवर उपलब्ध होण्याकरिता वाॅर्ड निर्माण करण्यात यावे, अशी मागणी देखील संघटनेने केली आहे.