विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिक घोळ

आदिवासी विकास विभाग नाशिकद्वारे आदिवासी समाजातील इयत्ता १ व २ च्या वर्गात शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी समाजातील

लोकमत न्यूज नेटवर्क देवरी : आदिवासी विकास विभाग नाशिकद्वारे आदिवासी समाजातील इयत्ता १ व २ च्या वर्गात शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी समाजातील मुलामुलींना शहरातील नामांकित इंग्रजी शाळेत प्रवेश देऊन त्यांचे शैक्षणिक जीवनमान उंचावण्याकरिता सन २०१७-१८ या शैक्षणिक सत्रासाठी अप्पर आयुक्त नागपूरच्या वतीने अनेक ठिकाणी जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. तसेच देवरीच्या एकात्मीक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या माध्यमातून निवासी शाळेच्या नावावर गोंदियाच्या अनिवासी इंग्रजी शाळेत विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत तडजोड करून आर्थिक घोळ झाल्याचा आरोप देवरी येथील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेच्या संचालकांनी लावला आहे. सविस्तर असे की, मागच्या सन २०१६-१७ या शैक्षणिक सत्रात याचप्रमाणे जाहिरात प्रकाशित करुन गोंदियाच्या अनिवासी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना आदिवासी समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश दिले होते. त्याचप्रमाणे यावर्षी २०१७-१८ या शैक्षणिक सत्रातसुध्दा अशाचप्रकारे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. विशेष म्हणजे अप्पर आयुक्त नागपूर यांच्या पत्राच्या आदेशानुसार ९ मे २०१७ रोजी नामांकित निवासी शाळेच्या संचालक व प्राचार्याची सभा घेण्यात आली होती. या सभेत देवरी येथील इंग्रजी माध्यमाची सीबीएसई पटर्नची न्यू सीता पब्लिक स्कूल ही शाळा आहे. या शाळेचा मागील दोन वर्षापासून शंभर टक्के निकाल लागत आहे. तरीसुध्दा या शाळेतील संचालक किंवा प्राचार्य या सभेत बोलविण्यात आले नाही. तसेच या सभेत गोंदिया येथील अनिवासी शाळेचे जाणे येणे अंतर १२० किमीचे असून या शाळांना मंजुरी देण्यात आली. या प्रवेश प्रक्रियेत अंतराचा व शाळेचा शैक्षणिक दर्जेचा विचार केला तर देवरी येथील शाळेचे जाणे येणे अंतर १० किमीच्या आत आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या वेळेची बचतसुध्दा झाली असती. सदर विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रियेत या कसल्याच बाबीचा विचार न करता निवासी शाळेच्या नावावर अनिवासी शाळेत आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश देणे, हे एकप्रकारे नियमांचा फज्जा उडविण्यासारखा प्रकार आहे. या प्रवेश प्रक्रियेबाबद राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री यांच्यासह आदिवासी विकास आयुक्त पुणे व जिल्ह्याचे खासदार, आमदार आणि पालकमंत्री यांनी लक्ष घालून देवरी येथील निवासी इंग्रजी शाळेच्या संस्था चालकांशी न्याय करावे आणि गोंदिया येथील निवासी शाळेच्या नावावर अनिवासी शाळेशी झालेली विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणीही केली आहे.