गोंदिया : नगर परिषदेंतर्गत गुंठेवारीची नोंद करून यानंतर ते प्रस्ताव तहसील कार्यालयाकडे पाठविले जातात. या दोन्ही विभागांनी कर आकारणी केल्यानंतर सातबारा तयार केला जातो. मात्र, बोगस गुंठेवारीची नोंद करून प्रस्ताव तहसील कार्यालयाकडे पाठविले जातात. हे प्रकरण उघडकीस येऊनसुध्दा नगर परिषदेने पोलीस स्थानकामध्ये तक्रार दाखल न केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
गोंदिया येथील तीन नागरिकांनी गुंठेवारीची खोटी कागदपत्रे तयार केली आणि त्यावर अधिकाऱ्यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या करून गुंठेवारी नियमानुकूल करण्यासाठी तहसील कार्यालयकडे पाठविली होती. हे प्रकरण नगररचना विभागाने मंजूर केल्याचेसुध्दा त्यात दाखवण्यात आले. जी गुंठेवारी तिन्ही प्रकरणे मंजुरीसाठी तहसील कार्यालयाकडे पाठविली होती, त्यातील फाईलवर गुंठेवारी आदेश क्र. नपगो / १४ / २०२० असे नमूद आहे. मात्र, ज्या भुखंडांचे क्रमांक नोंद करण्यात आले आहेत, त्याचा अभिलेखामध्ये शोध घेतला असता त्याची कुठेही नोंद नाही. तसेच आवक जावक क्रमांकाचीसुध्दा त्यात नोंद नाही. त्यामुळे हे गुंठेवारीचे आदेश बनावट स्वाक्षरी आणि शिक्के मारुन तयार केल्याचा ठपका ठेवला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना गोंदियाच्या शिष्टमंडळाने नगर परिषद मुख्याधिकारी करण चव्हाण व नगररचना सभापती बंटी पंचबुध्दे यांना निवेदन देऊन या प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. याप्रसंगी जिल्हा उपाध्यक्ष मुकेशकुमार मिश्रा, शहर अध्यक्ष राजेश नागोसे, शहर उपाध्यक्ष क्षितीज वैद्य, शहर उपाध्यक्ष रजत बागडे, सौरभ गौतम व मनसेचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.