काचेवानी : शेतकऱ्यांवर विविध प्रकारचे सातत्याने संकटे येत आहेत. शासनाच्या विविध योजना असल्या तरी कोणत्याही योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना स्वखुशीने देण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्यांची भूमिका सकारात्मक दिसून येत नाही. असेच उदाहरण तिरोडा वनविभागांतर्गत पहावयास मिळते. तब्बल दोन वर्षे पूर्ण झाले तरीही नुकसानभरपाई आजपर्यंत देण्यात आलेली नाही. तिरोडा वनविभागांतर्गत डुकरांच्या धान नासाडीचे १५० च्या वर प्रकरणे २०१२-१३ मध्ये पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी काही अपवाद वगळता ७५ टक्के प्रकरण आजही निकाली काढण्यात आले नाही. २०१३-१४ मध्ये ५३ प्रकरण तयार करण्यात आले. परंतु त्यावर कसलीही कारवाई करण्यात आली नाही. वनविभाग जंगली प्राण्यांचा बंदोबस्त करत नाही. तसेच या प्राण्यांमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाईसुद्धा वेळेत केली जात नाही. त्यामुळे शेतकरी वन विभागाच्या नावाने खूप संतापले आहेत.
काचेवानी तलाठी साज्यांतर्गत नेतराम माने यांच्या शेतातील धानाची नासाडी सन २०१२-१३ मध्ये झाली होती. याचे प्रस्ताव वनविभागने तयार करुन पाठविले होते. परंतु आज दोन वर्षे पूर्ण झाले असून नुकसानभरपाई हाती लागली नाही. २० हजाराचे नुकसान झाले तर अर्धीसुद्धा भरपाई मंजूर केली जात नाही. केले तर दोन ते तीन वर्षे शेतकर्‍यांना देण्यात येत नाही. शेतकर्‍यांच्या मानसिक त्रास आणि आर्थिक अडचणीसाठी हे अधिकारी आणि शासनच दोषी असल्याची प्रतिक्रिया शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली आहे. वनपरिक्षेत्राधिकारी तिरोडा यांच्या कार्यालयात डुकराने केलेल्या धानाच्या नुकसान भरपाईच्या माहितीबाबत विचारल्यावर, गोंदिया डिव्हीजनला पाठविण्यात आले असल्याचे सांगण्यात येते.नेतराम माने यांनी सांगितले की, २०१२ चे प्रस्ताव वन विभाग तिरोडा यांनी पाठविले. सदर प्रस्ताव गोंदिया कार्यालयाने मंजूर केले. परंतु काही कमतरतेमुळे परत करण्यात आले. ते त्वरीत पूर्ण करुन पुन्हा पाठविण्यात आले. आज पाच महिने पूर्ण होत आहेत, परंतु मंजूर झालेले प्रस्ताव पाठविण्यात आले नाही.डुकरांच्या नुकसानीमुळे झालेल्या धान्याच्या नापसाडीचे नुकसान भरपाई प्रस्ताव त्वरीत पाठवित आहोत. प्रलंबित असलेले प्रस्ताव त्वरीत द्या. आपण त्याचवेळी व दिवसी डिव्हिजनला पाठवू. शेतकर्‍यांच्या नुकसानीची तातडीने दखळ घेतली जाईल. (वार्ताहर)