अर्जुनी मोरगाव : शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास जिल्हा मध्यवर्ती बँक टाळाटाळ करीत आहे. वसुलीचे कारणे सांगून शेतकऱ्यांना पीक कर्जापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान सेंट्रल बँकेमार्फत होत आहे. गरजू शेतकऱ्यांना पीक कर्ज न मिळाल्यास उपोषणाचा इशारा स्थानिक को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे शाखा व्यवस्थापक टेकचंद परशुरामकर यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
तालुक्यात विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेमार्फत नवीन सभासद नोंदणी करण्यात आली. जुने सभासद मृत्यू झाल्याने त्यांच्या वारसांना सभासदत्व देण्यात आले. या सभासदांना नियमाप्रमाणे बँकांनी पीक कर्ज द्यायला हवे मात्र विविध कारणे सांगून शेतकऱ्यांना पिक कर्ज दिले जात नाही.ज्या सभासदांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला त्या शेतकऱ्यांना बँका पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. गोंदिया जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात पीक कर्ज थकीत असल्याचे कारण सांगून नियमित शेतकऱ्यांना डावलले जात आहे. कर्ज वसुलीमध्ये जिल्ह्यातील तालुके मागे आहेत. अर्जुनी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा यात काय दोष आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अर्जुनी मोरगाव तालुक्याची वसुली ८० टक्क्यांच्यावर असताना पीक कर्ज न मिळणे ही शोकांतिका आहे. मागील वर्षीच्या खरिपाचा बोनस आणि यावर्षीच्या रब्बी हंगामातील धान विक्रीचे चुकारे शासनाने दिले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहे. शेतकऱ्यांनी व्यापारी, सावकारांकडून उसनवार करून लागवड केली. रोवणी, खत, किटनाशक औषध, मजुरी आदी खर्च शेतकऱ्यांनी करायचा कुठून? याचा विचार करून जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेने नवीन सभासद, कर्जमाफी लाभार्थी सभासद आणि वारसान सभासदांना त्वरित कर्ज पुरवठा करावा अशी मागणी निवेदनातून केली. यावेळी बँकेचे संचालक भोजराम रहिले यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचे संचालक ललित बाळबुद्धे,नाना शहारे, तुलाराम लांजेवार,मधुकर पर्वते, सभासद रमेश झोडे, किशोर शहारे, अरुणा मस्के, केशव खोब्रागडे, नीलकंठ शाहारे उपस्थित होते.
......
वरिष्ठांशी चर्चेनंतर निर्णय
शेतकऱ्यांनी निवेदन दिले. या निवेदनाबाबत वरिष्ठांशी चर्चा करू. मुख्यालयाचे आदेश मिळाल्यानंतर नवीन सभासदांना कर्ज वाटपाविषयी कळविण्यात येईल. या प्रक्रियेला दहा दिवसांचा अवधी लागू शकतो अशी माहिती बँकेचे व्यवस्थापक परशुरामकर यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला दिली.
180821\08041629-img-20210818-wa0004.jpg
बँक व्यवस्थापकांना निवेदन देतांना शेतकरी