लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : दिवाळीचा सण चार दिवसांवर आला आहे. मात्र अद्यापही शासकीय धान खरेदी केंद्राचा सावळा गोंधळ कायम आहे. त्यामुळे गरजेपोटी शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकाराच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली. तर खासगी व्यापारी याचा संधीचा फायदा घेत असून शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल सातशे ते आठशे रुपये कमी भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी कायम आहे.शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी शासनातर्फे शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करुन जिल्हा मार्केटींग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून धान खरेदी करते. यंदा शासनाने जिल्हा मार्केटींग आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या एकूण १४० धान खरेदी केंद्राना मंजुरी दिली आहे.तर अ दर्जाच्या धानाला १८६८ आणि सर्वसाधारण धानाला १८८८ रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. १४० धान खरेदी केंद्राना मंजुरी दिली असली तरी अद्यापही धान खरेदी केंद्र सुरु न झाल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे.सध्या शेतकऱ्यांनी हलक्या धानाची कापणी केली असून ते विक्री करुन दिवाळी साजरी करण्याच्या हेतूने धान बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणत आहेत. मात्र धान खरेदी केंद्रावर पोहचल्यानंतर अद्यापही खरेदी सुरु झाली नसल्याने त्यांना गरजेपोटी खासगी व्यापाऱ्यांच्या दारात जावून धानाची विक्री करावे लागत आहे. खासगी व्यापारी सुध्दा याचा फायदा घेत शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ५०० ते ७०० रुपये कमी दराने धान खरेदी करीत आहे. हा प्रकार सध्या जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात कायम आहे. धान खरेदी केंद्राचा सावळा गोंधळ सुरू असताना याकडे मात्र प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले असल्याने शेतकरी वाऱ्यावर असल्याचे चित्र आहे.चौकशी भीती की आणखी काहीआदिवासी विकास महामंडळाच्या ७० धान खरेदी केंद्राना जिल्हा प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. मात्र अद्यापही पूर्ण खरेदी केंद्र सुरू झाले नाही. काही विविध सहकारी संस्थेचे संचालक मंडळ एसआयटी चौकशीेचे कारण पुढे धान खरेदी सुरू करण्यास नकार देत आहे. त्यामुळे धानाची विक्री करण्यासाठी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना आल्या पावलीच परत जावे लागत आहे. शेतकऱ्यांना पैशाची गरज असल्याने त्यांना गरजेपोटी खासगी व्यापाऱ्यांच्या दारात जावून धानाची विक्री करावी लागत आहे.खरेदीच्या कालावधीत चौकशी हेतू काय?ल्लसध्या खरीप हंगामातील धान खरेदीचा हंगाम सुरू आहे. मात्र मागील वर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामात मोठ्या प्रमाणात घोळ झाला होता. याची सध्या एसआयटी मार्फत चौकशी सुरू आहे. वास्तविक ही चौकशी धान खरेदी केंद्र सुरू होण्यापूर्वीच करायला हवी होती. मात्र धान खरेदीची वेळ असताना आता चौकशी केली जात असल्याने याचे कारण पुढे केंद्र संचालकांकडून शेतकऱ्यांची कोंडी केली जात आहे. त्यामुळे कारवाई टाळण्यासाठी तर हा सर्व खटोटोप तर नाही ना अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सुरू करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कारवाई कराजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यास टाळटाळ करुन शेतकऱ्यांची कोंडी करणाऱ्या धान खरेदीच्या संचालकावर कारवाई करुन त्यांचा खरेदीचा परवाना रद्द करुन नवीन धान खरेदी केंद्रास परवानगी द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.