गोंदिया : जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत ९६ बंधारे आणि मामा तलावांच्या दुरूस्तीसाठी अधिकाऱ्यांनी राबविलेली ई-टेंडरिंगची प्रक्रिया अखेर पदाधिकाऱ्यांनी रद्द करण्यास भाग पाडले. याबाबतचा निर्णय शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत चाललेल्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.गेल्या काही दिवसांपासून याच मुद्यावरून अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये जुंपली आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी पदाधिकाऱ्यांची दिशाभूल करीत चुकीची माहिती दिल्यावरून रान उठल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर शासनाकडून कारवाई करण्याचा ठराव करण्यात आला. मात्र त्याला न जुमानता लघु पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ६६ बंधाऱ्यांसाठी ई-टेंडरिंगची प्रक्रिया केली. त्यामुळे शुक्रवारच्या सर्वसाधारण सभेत पुन्हा हा मुद्दा ऐरणीवर आला.जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजय शिवणकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या सभेला मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी.बी. गावडे, उपाध्यक्ष मदन पटले, सभापती मोरेश्वर कटरे, प्रकाश गहाणे, कुसन घासले, सवित पुराम आदी उपस्थित होते.दुपारी १ पासून सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत चाललेल्या या सभेत माजी उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, जि.प. सदस्य डॉ.योगेंद्र भगत, कुंदन कटारे, माजी अध्यक्ष नेतराम कटरे, माजी उपाध्यक्ष पंचम बिसेन, राजलक्ष्मी तुरकर, नरेंद्र तुरकर, विष्णुपंत बिंझाडे, अरविंद शिवणकर, राजेश चतूर, सीताबाई रहांगडाले, रुपाली टेंभुर्णे, कल्याण कटरे, अर्जुनी नागपुरे, जगदीश बहेकार आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.यावेळी सर्व सदस्यांच्या सहमतीने जिल्हा परिषद-पंचायत समिती अधिनियमाचा आधार घेत ई-निविदेत घातलेली कामे तत्काळ रद्द करण्याची व दोषी अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन कारवाई करण्याची सूचना अध्यक्ष विजय शिवणकर यांनी दिली. (जिल्हा प्रतिनिधी)
अखेर पदाधिकाऱ्यांनी फिरविला अधिकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय
By admin | Updated: April 26, 2015 01:14 IST