उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १४ आॅगस्टला गोवारी समाजाच्या हिताचा निकाल दिला असून या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील न करता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने शिफारस करावी, यासाठी गोवारीे समाजबांधवानी आदिवासी गोवारी संघर्ष कृती समिती गोंडवाना संघटनेच्या नेतृत्त्वात आ.संजय पुराम यांना रविवारी (दि.११) घेराव घालून निवेदन दिले.

ठळक मुद्देसंजय पुराम यांना निवेदन : आदिवासी गोवारी बांधवांची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १४ आॅगस्टला गोवारी समाजाच्या हिताचा निकाल दिला असून या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील न करता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने शिफारस करावी, यासाठी गोवारीे समाजबांधवानी आदिवासी गोवारी संघर्ष कृती समिती गोंडवाना संघटनेच्या नेतृत्त्वात आ.संजय पुराम यांना रविवारी (दि.११) घेराव घालून निवेदन दिले.संघटनेच्या अध्यक्ष क्रिष्णा सर्पा यांच्या नेतृत्वात गोवारी समाजबांधांनी आ. पुराम यांचे निवासस्थान गाठून त्यांना निवेदन दिले. निवेदनातून मागील अनेक वर्षापाूसन आदिवासी गोवारी जमातीच्या लोकांना अनुसूचित जमातीचे संविधानिक अधिकार मिळावे अशी मागणी होती. त्यासाठी समाजबांधवांकडून अनेकदा आंदोलनही करण्यात आले. २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी गोवारी हत्याकांड घडले. यात ११४ गोवारी समाजबांधव शहीद झाले.गोवारी जमातीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचया नागपूर खंडपीठाने १४ आॅगस्ट २०१८ ला महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार गोवारी जमात १९५६ पासूनच महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत गोंड-गोवारी या नावाने समाविष्ठ असल्यामुळे गोवारी जमातीच्या लोकांना गोंड-गोवारी या नावाने अनु.जमातीच्या यादीत संशोधन दुरुस्ती होईपर्यंत अनु. जमातीचे प्रमाणपत्रे आणि जात वैधता प्रमाणपत्रे पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्यात यावीत. त्यासाठी शासनाने त्वरित शासन निर्णय काढावा, महाराष्टÑ शासनाच्या १३ एप्रिल १९८५ च्या शासन निर्णयाच्या सहपत्रातील गोंड गोवारी,गोवारी जाती बाबतची माहिती वगळण्यात यावी.महाराष्ट्राच्या विशेष मागासप्रवर्गाच्या १३ जून १९९५ आणि १५ जून १९९५ च्या शासन निर्णयातून गोवारी जात वगळण्यात यावी, केंद्र सरकारच्या १६ जून २०११ च्या नोटिफीकेशनमध्ये ओबीसी (इतर मागास वर्ग) प्रवर्गात असलेली गोवारी जातीची नोंद वगळण्यात यावी आदी मागण्यांच्या निवेदनात समावेश आहे. राज्य शासनाने गरीब आदिवासी गोवारी जमातीबाबत गांभीर्याने विचार करुन उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आदर करुन सर्वोच्च न्यायालयात अपील न करता गोवारी जमातीच्या लोकांना अनुसूचित जमातीच्या यादीत संशोधन दुरुस्ती होईपर्यंत गोंड-गोवारी नावाने अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी त्वरित शासन निर्णय काढावा अशी मागणी या वेळी केली.शिष्टमंडळात आदिवासी गोवारी संघर्ष कृती समिती गोंडवानाचे अध्यक्ष क्रिष्णा सर्पा, गोंदिया जिल्हाध्यक्ष होमराज ठाकरे, मुरलीधर मानकर, पांडुरंग नेवारे, परमेश्वर नेवारे, हेमराज राऊत, गुरुदेव राऊत यांच्यासह शेकडो गोवारी समाजबांधवांचा समावेश होता.