शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणाचा सपाटा

या परिसरात ई वर्ग शासकीय जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणाचा सपाटा सुरु आहे. ग्रामस्थ बिनधास्तपणे अतिक्रमण करीत आहेत. महसूल प्रशासन व संबंधित ग्रामपंचायत मात्र याकडे डोळेझाक करीत आहे.

मुंडीकोटा : या परिसरात ई वर्ग शासकीय जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणाचा सपाटा सुरु आहे. ग्रामस्थ बिनधास्तपणे अतिक्रमण करीत आहेत. महसूल प्रशासन व संबंधित ग्रामपंचायत मात्र याकडे डोळेझाक करीत आहे. यामुळे गावातील चराई क्षेत्र उद्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.मुंडीकोटा परिसरात व शासनाची प्रत्येक गावात ई-वर्ग जमीन आहे. ही जमीन विविध प्रयोजनासाठी राखीव ठेवण्यात येते. या जमिनीचा योग्य वापर करुन त्या सुरक्षित व अबाधित ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायतीला देण्यात आल्या आहेत. ही जमीन कुणीही खासगी उपयोगासाठी वापरु शकत नाही. तसे झाल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असते. या जमिनीवर काही पीकही घेवू घेतले जावू शकत नाही. गावातील एकाद्याने पीक घेण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध मुंबई अधिनियम १९५८ चे कलम ५३ अंतर्गत ग्रामपंचायतने तत्काळ कारवाई करण्याची स्पष्ट तरतूद कायद्यात आहे. मात्र जवळपास सर्वच ग्रामपंचायत प्रशासनाला या कायद्याचा विसर पडला आहे. कायद्याचा वापर करुन जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याची कारवाई अद्याप कोणत्याच ग्रामपंचायतीने केल्याचे ऐकिवात नाही. या ई-वर्ग गावरान जमिनीकडे दुर्लक्ष होत आहे. गावातील स्थानिक राजकारण या कारवाईच्या आड येत असल्याने ग्रामपंचायत याकडे कानाडोेळा करीत आहे. अनेक गावातील सत्ताधारी मतांवर डोळा ठेवून गावातील जमिनीवरील अतिक्रमण वाढले तरी चालढकल करतात. अतिक्रमण काढल्यास आपल्या खुर्चीला धोका पोहोचण्याची धास्ती त्यांना भेडसावत आहे. बहुतांश ठिकाणी तेथील सरपंच राजकारणामुळे अतिक्रमणधारकांना पडद्यामागून सहकार्य करीत असल्याचेही चित्र दिसून येते. परिणामी मुंडीकोटा परिसरात गावरान जमीन गावातील नागरिकांकडून निकृष्ट करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. त्यामुळे गावातील गावरान जमीन नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात जनावऱ्यांच्या चराईचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याच जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात जनावरे चराईसाठी नेले जातात. मात्र यावर अतिक्रमण होत असल्याने चराईचे क्षेत्र आता कमी होत आहे. भविष्यात जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा प्रशासनाने याची दखल घेणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायत याकडे डोळेझाक करीत असल्याचे दिसून येत आहे. संबंधित सरपंच, उपसरपंच व सहकार्य करणाऱ्या सदस्य व ग्रामसेवकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतुदही आहे. मात्र सर्वत्र दुर्लक्ष असल्यामुळे कारवाई होत नाही. तरी संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकाराकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. (वार्ताहर)