वृक्षतोडीनंतर वृक्षांची सर्रास वाहतूक
सडक-अर्जुनी : शेतशिवारासह जंगलात असलेल्या वृक्षांची मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड सुरू झाली आहे. अनेकदा अशी वृक्षतोड करताना वन विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
रानडुकरांचा हैदोस कोण थांबविणार?
अर्जुनी-मोरगाव : या परिसरातील शेतकरी पिकासाठी राबराब राबून व दिवस-रात्र काबाडकष्ट करून घाम गाळतात; मात्र रानडुकरे शेतात शिरून पिकांची नासाडी करत आहेत.
महिलांना जन-धनच्या मानधनाची प्रतीक्षा
गोरेगाव : गरीब महिलांना आर्थिक बळ म्हणून केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत महिलांच्या जन-धन बचत खात्यात अनुदान जमा केले होते; मात्र आता अनुदान जमा झालेले नाही.
कव्हरेजअभावी भ्रमणध्वनी सेवा ठप्प
बोंडगावदेवी : शहरासह ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणात भ्रमणध्वनी ग्राहक आहेत; मात्र मागील अनेक दिवसांपासून कव्हरेजची समस्या निर्माण झालेली आहे.
वीज जोडणीसाठी जीवन प्रकाशयोजना
बिरसी फाटा : नवीन घरगुती वीज जोडणी राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व्यक्तींचे जीवन प्रकाशमान करण्याच्या दृष्टीने घरगुती वीज जोडणीसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेकरिता लाभार्थ्यांनी संबंधित विभागाशी संपर्क साधून लाभ घ्यावा, असे कळविले आहे.
मुंडीकोटा येथील बँकेत असुविधा
मुंडीकोटा : तिरोडा तालुक्यातील मुंडीकोटा येथील आयडीबीआय बँकेला परिसरातील १५ गावे जोडलेली आहेत. या बँकेत चढ-उतार करताना वृद्ध नागरिकांना त्रास होतो.
प्रखर दिव्यांमुळे अपघाताची शक्यता
गोरेगाव : दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या पुढे हेड लाइट लावले जाते; मात्र काही तरुण साधे दिवे न लावता, निळ्या रंगाचे, तसेच प्रखर दिवे लावत असल्यामुळे अपघाताची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांनी अशा तरुणांवर कारवाई करून अपघाताला आळा घालावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
लाखनीत जनावरांचे रस्त्यांवर अतिक्रमण
गोरेगाव : तालुक्यातील प्रत्येक गावांमध्ये रस्त्यावर गावातील नागरिक जनावरे बांधतात. त्यामुळे ये-जा करणाऱ्यांना त्रास होत आहे. नगरपंचायतने या प्रकाराकडे लक्ष देण्याची गरज असताना दुर्लक्ष होत आहे. प्रशासनाने याची दखल घेतलेली नाही.
प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर वाढला
गोरेगाव : प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, सगळीकडे प्लास्टिकचा कचरा दिसत असून, शासनाच्या आदेशाला तिलांजली मिळत आहे. प्रदूषणात होणारी वाढ थांबविण्यासाठी प्लास्टिक पिशव्या बंद करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला. त्यानुसार ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. प्रशासनाने निर्बंध आणावा, अशी मागणी आहे.