शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"खरातमुळे दिल्लीत आमची चेष्टा होतेय, महाराष्ट्राचं हसू झालंय"; भोंदू बाबाच्या कृत्यांवर सुप्रिया सुळे संतापल्या
2
Gold Price Today: महिन्याभरात सोनं १०,१३१ रुपयांनी झालं स्वस्त; चांदी ३२,८९६ रुपयांनी घसरली; पाहा काय आहे नवी किंमत?
3
मराठवाडा हादरला! हिंगोली, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यांना भूकंपाचे सौम्य धक्के; नागरिकांची घराबाहेर धाव
4
कस्टम ऑफिसर बनून फिल्मी स्टाईलने १५ किलो सोन्याची लूट; दीड वर्ष रेकी, रचला भयंकर कट
5
Mathura Boat Tragedy : मथुरा दुर्घटनेआधीचा Video व्हायरल; बोट उलटण्यापूर्वी भजन-कीर्तनात तल्लीन होते भाविक
6
₹७.५ कोटींना खरेदी केलेलं अपार्टमेंट, ८.८७ कोटींना विकून कमावलं १८% प्रॉफिट; इनव्हेस्टमेंटचा 'टायगर' निघाला श्रॉफ
7
“बाकी कोणताच पर्याय नाही, केवळ चर्चा करण्यापुरते जिवंत आहात”; ट्रम्प यांची इराणला उघड धमकी
8
'त्या' १६५ चिमुकल्यांचे रक्ताळलेले दप्तर अन् शूज घेऊन इराण वाटाघाटीला; चर्चेआधीच अमेरिकेची कोंडी
9
EPFO 3.0: बँक खात्याप्रमाणे काढू शकाल PF चे पैसे, किती असेल UPI आणि ATM मधून विड्रॉल लिमिट? 
10
“बारामतीतून उमेदवार मागे घेणे हा शेवट नाही तर आरंभ, काँग्रेस लढवय्या पक्ष”: हर्षवर्धन सपकाळ
11
सिन्नरमध्ये भीषण अपघातात चौघांचा होरपळून मृत्यू; जागरण गोंधळावरून परतताना काळाचा घाला
12
आजचे राशीभविष्य, ११ एप्रिल २०२६: कुटुंबियांसह महत्त्वपूर्ण चर्चा कराल; मितभाषी राहून मतभेद दूर करा
13
बेकायदेशीर खासगी सावकारांविरुद्ध कठोर कारवाई करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
14
"अटी मान्य केल्या तरच चर्चा"; इराणचे शिष्टमंडळ पाकिस्तानात दाखल; अमेरिकेला दिला स्पष्ट इशारा
15
अभिमानास्पद! भारताच्या 'प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिॲक्टर'ची जागतिक स्तरावर प्रशंसा
16
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचा राजीनामा, घरात सापडल्या होत्या जळलेल्या नोटा
17
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणची पकड कायम, टोल वसुली चालू; ६ जहाजे रवाना
18
महिला, बेरोजगारांना ३ हजार; ४५ दिवसांत ‘सातवा वेतन आयोग: बंगालसाठी भाजपचे संकल्पपत्र
19
इस्रायल-हमास युद्धात सहा महिन्यांचा ‘कागदी’ युद्धविराम; गाझा पट्टीतील परिस्थिती आजही भयावह
Daily Top 2Weekly Top 5

बिल भरूनही वीज पुरवठा वर्षभर बंद

By admin | Updated: May 27, 2015 01:06 IST

लघू उद्योगासाठी आकारलेले वीज बिल विद्युत विभागाने कमी करून दिल्यावर ग्राहकाने सदर बिलाचा त्वरित भरणा केला.

गोंदिया : लघू उद्योगासाठी आकारलेले वीज बिल विद्युत विभागाने कमी करून दिल्यावर ग्राहकाने सदर बिलाचा त्वरित भरणा केला. मात्र यानंतर वर्षभराचा कालावधी लोटूनही वीज विभागाने विद्युत पुरवठा सुरू न केल्याने उद्योगाचा माल निर्मित होवू शकला नाही व ग्राहकाला नुकसान करावे लागले. त्यामुळे त्याने ग्राहक न्यायमंचात धाव घेतली. अखेर सदर ग्राहकाला मानसिक त्रास व वीज पुरवठा खंडित ठेवल्यामुळे २५ हजार रूपये व न्यायालयीन खर्च ५ हजार रूपये ३० दिवसांच्या आत देण्याचे आदेश ग्राहक न्यायमंचचे अध्यक्ष अतुल आळशी यांनी विद्युत वितरण कंपनीला दिले.माताटोली गोंदिया येथील रहिवासी दोनिशा नूतन खंडेलवाल यांचे गणेश प्लास्टिक हे लघू उद्योग आहे. त्यासाठी त्यांनी वीज जोडणी घेतली होती. त्याच उद्योगावर त्यांचा उदरनिर्वाह चालत होते. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंता यांनी त्यांना केवळ ६२० युनिटचे ३५ हजार ५०० रूपयांचा विद्युत बिल दिला होता. सदर बिल अधिक रकमेचा असल्याचा संशय आल्याने खंडेलवाल यांनी बिल दुरूस्त करून देण्याबाबत अर्ज केला होता. यावर वीज कंपनीने बिल दुरूस्त करून १९ हजार ७३५ रूपयांचा बिल दुरूस्त करून दिला. खंडेलवाल यांनी सदर रकमेचा त्वरित भरणा केला. परंतु एक वर्षाचा कालावधी लोटूनही वीज वितरण कंपनीने त्यांच्या लघू उद्योगासाठी विद्युत पुरवठा सुरू केला नाही. त्यामुळे उद्योगाचा माल निर्मित होवू शकला नाही व उद्योगाचे आर्थिक नुकसान झाले. दोनिशा खंडेलवाल यांनी स्वत:च्या चरितार्थासाठी सुरू केलेल्या व्यवसायास विद्युत वितरण कंपनीने दुरूस्त केलेले बिल वेळेत भरल्यानंतरही व पाच-सहा वेळा वीज पुरवठा सुरू करण्याबाबत लेखी निवेदन देवूनही वीज कंपनीने वीज पुरवठा पूर्ववत सुरू केला नाही. त्यामुळे त्यांनी ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचात तक्रार दाखल केली. तक्रारकर्ती खंडेलवाल यांच्या बाजूने अ‍ॅड. प्रकाश तोलानी तर विरूद्ध पक्ष वीज कंपनीच्या बाजूने अ‍ॅड. एस.बी. राजनकर यांनी न्यायाधीश अतुल आळशी यांच्यासमोर बाजू ठेवली. ग्राहक न्यायमंचाने त्यांच्या बाजू ऐकून व प्रकरणात सादर केलेल्या सर्व कागदपत्रांची चौकशी करून कारणमिमांसा केली. यात वीज पुरवठा सुरू करण्यासाठी वर्षभरापेक्षा अधिकचा विलंब लागल्याने विद्युत वितरण कंपनीची सेवेतील त्रुटी दिसून आली. त्यावर २५ हजार रूपये नुकसान भरपाई व पाच हजार रूपये न्यायालयीन खर्च विद्युत वितरण कंपनीने ग्राहक दोनिशा खंडेलवाल यांना ३० दिवसांच्या आत द्यावे, असा आदेश ग्राहक न्यायमंचाने जारी केला. (प्रतिनिधी)