केशोरी : विद्युत वितरण कंपनीने नोटीस बजावून केशोरी येथील सार्वजनिक पथदिव्यांची वीज गेल्या पंधरा दिवसांपासून खंडित केल्याने संपूर्ण गाव अंधारात आहे. त्यामुळे नागरिकांना पावसाळ्यात अंधाराचा सामना करण्याची वेळ आली आहे.
राज्य शासनाने ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगाच्या प्राप्त निधीतून सार्वजनिक पथदिव्यांची थकीत विद्युत देयके भरण्याचे आदेश जारी केल्यामुळे पथदिव्यांची विद्युत देयके भरण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची असताना त्यांना हात वर करण्याची संधी शासनानेच देऊन कोणाचे ओझे कोणाच्या खांद्यावर देऊन ग्रामपंचायतींना अडचणीत आणले आहे. अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील केशोरी येथील सार्वजनिक पथदिव्यांचे विद्युत बिल २००६ पासून जिल्हा परिषदेने थकीत केल्यामुळे पथदिव्यांच्या विद्युत बिलाची रक्कम प्रचंड फुगली आहे. २३ जून रोजी ग्रामविकास विभागाने १५ व्या वित्त आयोगाच्या प्राप्त निधीतून पथदिव्यांचे थकीत विद्युत बिल भरण्याचे आदेश ग्रामपंचायतींना दिल्याने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या प्राप्त निधीपेक्षा थकीत पथदिव्यांची रक्कम जास्त असल्यामुळे पथदिव्यांचे बिल भरण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून गावविकासाची कामे करणे अपेक्षित असून त्यादृष्टीने खर्चाचे नियोजन केले जाते. ऐनवेळी शासनाने पथदिव्यांच्या थकीत विद्युत बिलाचा भरणा ग्रामपंचायतेने करावा असा निर्णय घेऊन ग्रामपंचायतींना अडचणीत टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप सरपंच तालुका संघटना अर्जुनी मोरगाव यांनी केला आहे. पथदिव्यांची थकीत देयके पूर्वीप्रमाणे जिल्हा परिषदेने भरावीत, असा पवित्रा सरपंच संघटनेने घेऊन पथदिव्यांचे विद्युत बिल भरण्यास ग्रामपंचायतींनी नकार दिला आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून बंद असलेला पथदिव्यांचा विद्युत पुरवठा नियमित सुरू ठेवण्यासाठी केशोरीचे सरपंच नंदू पाटील गहाणे संघर्ष करीत आहेत. परंतु अजूनही पथदिव्यांच्या थकीत विद्युत बिल भरण्याचा तिढा कायम आहे.
कोट ....
‘पंधराव्या वित्त आयोगाच्या प्राप्त निधीतून पथदिव्यांचे थकीत विद्युत बिल ग्रामपंचायत भरणार नाही. त्यासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
- नंदू पाटील गहाणे, सरपंच केशोरी.