केशोरी : शासनाच्या कृषी विभागाने नैैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे झालेले नुकसान, शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा, या चांगल्या उद्देशाकरिता ई-पीक पाहणी ॲप निर्माण करून कार्यान्वित केले. मात्र, ई-पीक पाहणी नोंद करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असून, या ॲपची हाताळणी करणे शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
ई-पीक पेरा नोंदणीपासून शेतकरी वंचित राहू नये यासाठी शासनाने तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक या शासकीय यंत्रणेमार्फत शेतकऱ्यांची ई-पीक पेरा नोंदणी करण्याचे कार्य करण्यात यावे, अशी मागणी युवक राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हा उपाध्यक्ष श्रीकांत घाटबांधे यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाल्यास योग्य पद्धतीने नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून शासनाच्या कृषी विभागाने यावर्षीपासून पहिल्यांदाच ई-पीक पेरा पाहणी ॲप निर्माण करून कार्यान्वित केले आहे. ई-पीक पेरा नोंदणी करण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांकडे दिली आहे. खरीप हंगामात आणि रब्बी हंगामात विविध प्रकारची पिके शेतकरी घेत असतात. ई-पीक पेरा ॲपच्या माध्यमातून कोणत्या रकान्यात कोणती माहिती भरावी, त्याचे पीक क्षेत्र कसे भरावे, असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाले आहेत. चुकीची माहिती भरली गेली तर नुकसान होण्याच्या शक्यतेमुळे शेतकऱ्यांची तारांबळ उडाली आहे. योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची असली तरीही माहिती भरताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. कधी सर्व्हर मंदगतीने चालते, कधी कव्हरेज राहात नाही, इत्यादी बाबींमुळे सदर ॲपमध्ये माहिती अपलोड करताना शेतकऱ्यांचा मनस्ताप वाढत आहे. भरलेली माहिती योग्य व बरोबर असल्याची खातरजमा होण्याचा पर्याय नसल्यामुळे नुकसान तर होणार नाही, अशा भीतीमुळे अनेक शेतकरी या ॲपमध्ये माहिती भरण्यासाठी वंचित राहिली आहेत.
.......
३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ
शासनाने या ॲपवर माहिती भरण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत दिली आहे. अधिकतम शेतकऱ्यांजवळ स्मार्ट फोन उपलब्ध नाही. खासगी लोकांजवळ स्मार्ट फोन आहे. ते शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन ई-पीक नोंदणी करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे शासनाने गावातील तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांच्या शासकीय यंत्रणेमार्फत ई-पीक नोंदणी करण्याची मागणी युवक राष्ट्रीय काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष श्रीकांत घाटबांधे यांनी तहसीलदार अर्जुनी मोरगाव यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.