कमिशनखोरीमुळे न.प.चा कारभार ठप्प

गेल्या पाच महिन्यांपूर्वी सत्तारूढ झालेले भाजपचे नगराध्यक्ष कशिश जयस्वाल यांच्या कमिशनखोरीमुळे आणि न.प. प्रशासनाची कारभारावर पकड नसल्यामुळे शहरातील विकास कामे ठप्प पडली आहेत,

विरोधी पक्षनेत्यांचा आरोप : पाच महिन्यांत स्थायी समितीची सभाच नाहीगोंदिया : गेल्या पाच महिन्यांपूर्वी सत्तारूढ झालेले भाजपचे नगराध्यक्ष कशिश जयस्वाल यांच्या कमिशनखोरीमुळे आणि न.प. प्रशासनाची कारभारावर पकड नसल्यामुळे शहरातील विकास कामे ठप्प पडली आहेत, असा आरोप न.प.मधील विरोधीपक्ष नेते पंकज यादव, नियोजन सभापती राकेश ठाकूर आणि दोन माजी नगराध्यक्षांनी केला. न.प.कार्यालयात मंगळवारी आयोजित पत्रपरिषदेत यादव, ठाकूर यांच्यासह माजी नगराध्यक्ष सुशिला भालेराव, माजी नगराध्यक्ष दीपक नशिने, माजी सभापती तथा ज्येष्ठ नगरसेवक मनोहर वालदे यांनी नगर परिषदेच्या कारभाराची पोलखोल केली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, नगराध्यक्ष जयस्वाल हे नियमांना बगल देत प्रत्येक फाईल आपल्यामार्फतच जावी यासाठी अडून बसलेले असतात. प्रत्येक कामात त्यांना ५ टक्के कमिशन पाहीजे, असा आरोप नियोजन सभापती राकेश ठाकूर यांनी केला.यावेळी पंकज यादव म्हणाले, शहरातील सर्वच्या सर्व ४० नगरसेवकांना वॉर्डाच्या विकासासाठी मिळणारा निधीही थांबविण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्व कामे ठप्प पडली आहेत. नियमानुसार प्रत्येक महिन्याला स्थायी समितीची सभा घेणे गरजेचे आहे. मात्र जयस्वाल यांच्या नगराध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात गेल्या ५ महिन्यात एकही सभा झालेली नाही. केवळ एक आमसभा झाली. त्यातही केवळ टेंडर मंजुरी करण्यात आली. वास्तविक स्थायी समितीच्या सभा वेळोवेळी झाल्या असत्या तर शहर विकासाची अनेक कामे मार्गी लागली असती. परंतू नगराध्यक्षांना त्याच्याशी काही देणेघेणे नाही, असा आरोप यावेळी विरोधी पदाधिकाऱ्यांनी केला. आम्ही स्थायी समितीची सभा घेण्याची मागणी वारंवार केली, पण सभा कधी घ्यायची तो आपला अधिकार असल्याचे सांगून नगराध्यक्ष मनमानी कारभार करीत असल्याचे ते म्हणाले.शहरातील रस्त्यांसह विविध योजनांची १० ते १५ कोटींची कामे ठप्प पडली आहेत. प्रत्येक वॉर्डात २.८० लाखांची कामे करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव नगराध्यक्षांकडे पडून आहे. या छोट्याछोट्या कामांच्या टेंडरसाठी प्रशासकीय मान्यतेचीही गरज नाही. केवळ नगराध्यक्षांची सही पाहीजे. पण त्यापैकी एकही काम करण्यास नगराध्यक्ष तयार नाही. विरोधी नगरसेवकांचेच नाही तर स्वत:च्या पक्षाच्या (भाजप) नगरसेवकांचीही कामे त्यांनी अडवून ठेवली, यावरून त्यांना शहराच्या विकासाशी काही देणेघेणे नसून केवळ स्वत:चा विकासच करायचा आहे, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला.यापूर्वीच्या नगराध्यक्षांच्या (सुशिला भालेराव) कार्यकाळात शहरातील ४० वॉर्डांमध्ये नगरोत्थान, दलित वस्ती सुधार योजना, दलितोत्तर आणि इतर योजनांच्या १० ते १५ कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्र देऊन ती कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत असेही सांगितले होते. मात्र सत्तापक्ष केवळ सत्तेच्या नशेतच मग्न असून प्रत्यक्ष विकासकामांकडे दुर्लक्ष असल्याचे यावेळी विरोधकांनी सांगितले.शहरातील ६८६ बोअरवेलपैकी अनेक बोअरवेल बंद पडल्या आहेत. न.प.च्या पाणी पुरवठा विभागात साहित्य नसल्यामुळे त्यांची दुरूस्ती होत नाही. दुरूस्तीसाठीच्या कामांच्या आदेशावर नगराध्यक्ष सही करत नाही. याशिवाय शहरातील अस्वच्छतेमुळे गोंदिया शहराचे नाव खराब झाले आहे, रोगराई पसरत आहे, तरीही त्याची कोणाला काळजी नाही. न.प.च्या ४ ट्रॅक्टरसोबतच शहरातील दैनंदिन कचरा उचलण्यासाठी खासगी कंत्राटदाराकडील ६ ट्रॅक्टर प्रतिट्रॅक्टर २ लाख रुपये महिन्याने लावले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात सफाई होतच नसल्यामुळे हा सर्व पैसा गडप केला जात आहे. नगराध्यक्ष जयस्वाल आणि मुख्याधिकारी सुमंत मोरे यांची प्रशासनावर कोणतीही पकड नसल्यामुळे हे हाल झाले असल्याचा आरोप पत्रपरिषदेत करण्यात आला. (जिल्हा प्रतिनिधी)