नाही लागणार पाणीपट्टी कर

नगर परिषदेच्या हातपंप व पंपहाऊसचे पाणी वापरणाऱ्या कुटुंबीयांना विशेष-सामान्य पाणीपट्टी कर लावण्याचा नगर परिषद प्रशासनाचा प्रस्ताव सर्वानुमते नामंजूर करण्यात आला. नगर परिषदेच्या सर्व साधारण सभेत शुक्रवारी (दि.२८) तसा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता पाणी वापरणाऱ्यांना पाणीपट्टी कर लागणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ठळक मुद्देसर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव नामंजूर : शहरातील उद्यानांचा विकास होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : नगर परिषदेच्या हातपंप व पंपहाऊसचे पाणी वापरणाऱ्या कुटुंबीयांना विशेष-सामान्य पाणीपट्टी कर लावण्याचा नगर परिषद प्रशासनाचा प्रस्ताव सर्वानुमते नामंजूर करण्यात आला. नगर परिषदेच्या सर्व साधारण सभेत शुक्रवारी (दि.२८) तसा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता पाणी वापरणाऱ्यांना पाणीपट्टी कर लागणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.नगर परिषदेच्यावतीने गुरूवारी (दि.२७) सर्व साधारण सभा बोलाविण्यात आली होती. मात्र सभेत विषयसूचीतील विषयांना सोडून अन्य विषयांवर चर्चा झाल्याने सभा तहकूब करून शुक्रवारी (दि.२८) बोलाविण्यात आली होती. या सभेत विषयसूचीतील विषयांवर चर्चा करण्यात आली व पाणीपट्टी कर लावण्याचा विषय मांडण्यात आला. मात्र सभेला उपस्थित सदस्यांनी श्रीमंत व्यक्ती नगर परिषदेच्या नळ व पंपहाऊसवर जाऊन पाणी घेत नसून गरीबच त्याला लाभ घेत असल्याचे मत सभेत मांडले. ही बाब लक्षात घेत पाणीपट्टी कर लावण्याचा विषय नामंजूर करण्यात आला.याशिवाय, शहरात ठिकठिकाणी वॉचरकुलर लावणे, सर्वसाधारण नागरिकांना तीन हजार नळ कनेक्शन उपलब्ध करून देणे, पंपहाऊसमध्ये सोलर पंप बसविणे यासह अन्य विषयांना मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे, शहरातील मोकाट जनावरांमुळे वाहतुकीला होत असलेली अडचण बघता मोकाट जनावरांना पकडण्याची मोहीम सुरू करण्याचे ठरले व विषयाला मंजुरी देण्यात आली. शिवाय, मोहिमेंतर्गत पकडण्यात आलेली जनावरे तात्पुरत्या तत्वावर नगर परिषद कार्यालयाच्या बाजूला जुन्या अग्निशमन विभागाच्या जागेत ठेवण्याचे ठरले.तसेच नगर परिषद क्षेत्रात उद्यानांसाठी राखीव जागांचा अमृत योजनेतून विकास करण्याचा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला. नगर परिषद क्षेत्रात सुभाष उद्यान हे सर्वात जुने उद्यान असून त्यानंतर नगर परिषदेने निर्माण केलेले काही उद्यानच आहेत. अशात शहरात जास्तीतजास्त उद्यानांची संख्या वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. यातूनच आता अमृत योजनेतून राखीव जागांचा विकास केला जाणार आहे.भुयारी गटार योजनेचे कंत्राट रद्दया सभेत शहरातील भुयारी गटार योजनेचा विषय सर्वात महत्वाचा होता. २७ आॅगस्ट २०१८ रोजी विशेष सभा घेवून भुयारी गटार योजनेचा मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र आता सहा महिन्यांपेक्षा जास्तीचा कालावधी लोटूनही कंत्राटदाराने योजनेचे काम सुरू केले नाही. त्यामुळे सर्वच सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. परिणामी कंत्राटदाराला देण्यात आलेले कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.मनुष्यबळ पुरवठ्यासाठी एक वर्षाचे कंत्राटनगर परिषदेत मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी एका एजंसीला कंत्राट देण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, या एजंसीवर जास्त मेहरबानी दाखवून तीन वर्षांचे कंत्राट देण्यात आले होते. सभेत मनुष्यबळ पुरवठ्याचा विषय मांडण्यात आला. यावर या एजंसीचे तीन वर्षांचे कंत्राट रद्द करून नवीन निविदा मंजूर होत पर्यंत त्यांचे काम सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच यापुढे मनुष्यबळ पुरवठासाठी एक वर्षांचे कंत्राट दिले जाणार असून निविदा आमंत्रीत करण्याचे ठरले.