नियमित लसीकरणात काही आजारांना लहानपणी देण्यात येणाऱ्या लसींनी प्रतिबंध करता येतो. यात डिप्थेरिया, धनुर्वात, डांग्या खोकला, गोवर, गालगुंड, रुबेला, हेपटायटिस ए, हेपटायटिस बी, एच इन्फ्लुएन्झा बी, न्यूमोकोकल डिसीज, कांजिण्या, रोटाव्हायरल डायरिया, पोलिओ, विषमज्वर इन्फ्ल्युएन्झा आणि काही मर्यादेपर्यंत क्षयरोगाला प्रतिबंध करता येऊ शकतो. यापैकी क्षयरोग (बीसीजी), डिप्थेरिया, डांग्या खोकला, धनुर्वात (डीपीटी), एच इन्फ्ल्युएन्झा बी (एचआयबी), हेपटायटिस बी, गोवर, गालगुंड, रुबेला (एमएमआर) यांचा समावेश असून, या लसी राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत सरकारी आरोग्यसेवा केंद्रांमध्ये मोफत उपलब्ध असतात.
गोंदियासारख्या आदिवासी दुर्गम जिल्ह्यातदेखील नियमित लसीकरण मोहिमेसाठी व्यापक प्रमाणावर जनजागरण करावे लागते. अजूनही बऱ्याच आदिवासी पाड्यांपर्यंत थेट लसीकरण टीम पोहोचत नाही. शिक्षणाचा अभाव व अंधश्रद्धेचा पगडा यामुळे बरीच ग्रामीण आदिवासी मंडळी नवजात शिशूला लसीकरण बूथपर्यंत आणत नाही. परिणामी, लसीकरणाची कवच कुंडले बाळाला मिळत नाहीत व त्यामुळे संसर्गजन्य आजारांचा धोका या बालकांना जास्त संभवतो.
तरी अशी कोवळी पानगळ रोखण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट सहभाग घेऊन आरोग्य यंत्रणेला १०० टक्के लसीकरण कसे साध्य होईल, याचे मार्गदर्शन करणे आहे.
या टास्क फोर्समध्ये जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व पंचायत समिती सभापती, नगर परिषद अध्यक्ष व वैद्यकीय अधिकारी असतात. फोर्सला युनिसेफ व जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रतिनिधीदेखील मार्गदर्शन करतात. नागपूर विभागासाठी डॉ. साजीद जिल्ह्याच्या लसीकरण टीमला मार्गदर्शन करतात, अशी माहिती माता-बाल संगोपन अधिकारी डॉ. सुवर्णा हुबेकर यांनी दिली.