जि.प.अभियंत्यांचे धरणे आंदोलन

जिल्हा परिषदेत कार्यरत अभियंता संवर्गाचा मागील अनेक वर्षापासून प्रलंबित मागण्याची पूर्तता होत नसल्याने राज्यभरातील अभियंत्यांनी २ दिवसीय राज्यव्यापी सामूहिक रजा आंदोलन केले.

ठळक मुद्देमागण्यांचा पाठपुरावा करण्याची अध्यक्षांची ग्वाही : आंदोलन तीव्र करण्याचा संघटनेचा इशारा, शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

ऑनलाईन लोकमतगोंदिया : जिल्हा परिषदेत कार्यरत अभियंता संवर्गाचा मागील अनेक वर्षापासून प्रलंबित मागण्याची पूर्तता होत नसल्याने राज्यभरातील अभियंत्यांनी २ दिवसीय राज्यव्यापी सामूहिक रजा आंदोलन केले. मंगळवारी (दि.२०) दुसऱ्या दिवशी गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या अभियंता संघटनेच्यावतीने जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर सामूहिक रजा घेऊन धरणे आंदोलन करण्यात आले.दरम्यान आंदोलनाला जि.प. अध्यक्ष सीमा मडावी, अतिरिक्त मुकाअ प्रभाकर गावडे, आरोग्य व शिक्षण सभापती रमेश अंबुले यांनी भेट देऊन मागण्याचा पाठपुरावा शासनाकडे करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.अभियंता संवर्गाच्या मागण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदेमधील बांधकाम, लघू सिंचन, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील सर्व अभियंते या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. अभियंता संघटनेच्या मागण्याची पूर्तता अद्यापही करण्यात आली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद अभियंत्यामध्ये नैराश्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे संघटनेतर्फे जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आंदोलन सुरुच ठेवण्यात आले आहे.संघटनेच्या मागण्यांमध्ये जिल्हा परिषद अभियंता संघटना महाराष्ट्र या नोंदणीकृत संघटनेस शासन मान्यता देण्यात यावी. जिल्हा परिषदेतील अभियंत्यांना प्रवास भत्यापोटी दर माह किमान १० हजार रुपये मासिक वेतनासोबत अदा करणे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने संघटनेच्या याचिका क्र.१९७४/२०१३ मध्ये दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार नवीन उपविभाग तात्काळ निर्माण करण्यात यावे, जिल्हा परिषदेकडील अभियंता संवर्गास अभियंता पदाचा देण्याचा दिनांक व त्याबद्दल करावयाची वेतन निश्चिती दरसंपदा विभागाकडील ६ डिसेंबर २०१७ च्या निर्णयाप्रमाणे देण्यात यावी. ग्राम विकास विभागाचे आदेश निर्गमित करने, जि.प.कडील कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील व स्थापत्य अभियांत्रिकी संवर्गातील सर्व रिक्त पदे विशेष बाब म्हणून तत्काळ भरण्यात यावी. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील उपअभियंता पदावर जिल्हा परिषदेतील अभियंत्यांना द्यावयाचा पदोन्नतीचा कोटा मंजूर पदाच्या प्रमाणात पुर्नविलोकित करणे, जिल्हा परिषदेतील अभियंता संवर्गास अतांत्रिक कामे न देणे याबाबत आदेश निर्गमित करणे यासह इतर मागण्यांना समावेश आहे. या मागण्यांवर शासनाने त्वरीत निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. तसेच जोपर्यंत मागण्या मंजूर होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.या आंदोलनात संघटनेचे अध्यक्ष इंजि. गोवर्धन बिसेन, राज्य संघटनेचे विभागीय सहसचिव इंजि. वासुदेव रामटेककर, सचिव विजय ढोमणे, कोषाध्यक्ष विजय धारकर, इंजि. दिनेश कापगते, देवेंद्र निमकर, बी.के. ठाकुर, प्रदीप रहांगडाले, इंजि. दिलीप देशमुख, अंकित अग्रवाल, मयंक माधवानी, आशिष कटरे, राजेंद्र सतदेवे, उमेश बिसेन, शशिकांत काळे, सी.के. पटले, इंजि. प्रिती माकोडे, सुधा रहांगडाले, दिपाली साखरे, विद्या रणदिवे, स्वाती कटरे, श्रीरंग तिरेले, धवल सोमलवार यांचा समावेश आहे.