शिक्षण संस्थेचा अडेलतट्टूपणा

कारण न देता शाळेत कार्यरत कर्मचाऱ्यास कामावरून कमी करण्यात आले.

कारण न देता कर्मचाऱ्याला काढले : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचीही अवमानना खातिया : कारण न देता शाळेत कार्यरत कर्मचाऱ्यास कामावरून कमी करण्यात आले. यावर उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही शाळेकडून न्यायालयाची आदेशाची अवमानना करीत उडेलतट्टूपणाचे धोरण शाळेकडून अवलंबिले जात आहे. गोंदियाच्या डॉ. आंबेडकर विद्यालयाचे हे प्रकरण असून संस्थेच्या अडेलतट्टूपणामुळे मात्र सदर कर्मचाऱ्याला त्रास सहन करावा लागत आहे. सविस्तर असे की, येथील संजय श्रीचंद मेश्राम यांची गोंदियातील डॉ.आंबेडकर विद्यालयात परिचराच्या मंजूर पदावर १.सप्टेंबर २००३ रोजी परीविक्षाधिन कालावधी करीता संस्थेद्वारे अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर १ मे २००५ रोजी त्याची प्रयोगशाळा परिचराच्या पदावर पदोन्नती करण्यात आली. तसेच त्याची सेवा दि.१ सप्टेंबर २००५ रोजी कायम करण्यात आली. सदर संस्था बदलामुळे नवीन संस्था दिक्षाभुमी शिक्षण संस्था वरठी (भंडारा) या संस्थेचे संचालक वसंतराव हुमने यांनी कोणतेही कारण न देता सदर कर्मचाऱ्याला १८ मे २००६ रोजी सेवेतून कमी केले होते. त्यामुळे मेश्राम यांनी शालेय न्यायाधिकरण चंद्रपूर-नागपूर येथे सेवा समाप्तीच्या आदेशा विरुद्ध याचिका दाखल केली. यात २१ आॅक्टोबर २०११ रोजी मेश्राम यांना रुजू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. मात्र संस्थेकडून मेश्राम यांना रुजू करण्यात ाले नाही. उलट आदेशा विरुद्ध संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा निकाल ३० जून २०१४ रोजी लागला व मेश्राम यांना एका आठवड्याच्या आत प्रयोगशाळा परिचर या पदावर रुजू करण्याचे आदेश पारित करण्यात आले असतानाही त्यांना सेवेत रुजू करुन घेण्यात आले नाही. यावर त्यांनी पुन्हा खंडपीठात याचिका टाकली असता त्यातही ३१ आॅक्टोबर २०१४ रोजी कामावर रुजू करुन घेण्याबाबद निर्णय न्यायालयाने दिला. मात्र संस्थेने मेश्राम यांना कामावर रुजू केले नाही. या उलट संस्था संचालकांनी महाराष्ट्र शासना विरुद्ध नागपूर खंडपिठात रिट याचीका दाखल केली. या याचिकेचा निकाल २२ जून २०१६ रोजी लागला व त्यात मेश्राम यांना २७ जून २०१६ पासून अतिरिक्त प्रयोगशाळा परिचर या पदावर पूर्ववत कामावर रुजू करण्याचे आदेश संबंधित संस्था व मुख्याध्यापकांना देण्यात आले. तसेच शालेय न्यायाधिकरणाचे आदेश झाल्यापासून अर्थात २१ आॅक्टोबर २०११ ते २७ जून २०१६ पर्यंतचे थकीत वेतन न्यायालयात तातडीने जमा करण्याचे आदेश संस्थेच्या संचालकाला देण्यात आले. या आदेशानुसार मुख्याध्यापकांनी मेश्राम यांना नाममात्र कामावर रुजू करुन घेतले व २७ जून २०१६ ते २३ जुलै २०१६ पर्यंत शाळेच्या हजेरी पत्रकावर स्वाक्षरी करु दिली. परंतु २४ जुलै पासून मेश्राम नियमित हजर राहून सुद्धा अद्यापपर्यंत हजेरी पत्रकावर स्वाक्षरी करण्यास त्यांना मनाई केली. तसेच त्यांचे नियमित व थकीत वेतन सुद्धा काढले नाही. या संदर्भात मेश्राम यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लेखी तक्रार केली असूनही संबंधितांनी अजूनपर्यंत कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे दिसून येत आहे. (वार्ताहर) मेश्राम यांचा आंदोलनाचा इशारा न्यायालयाने आदेश देऊनही शिक्षण संस्थेकडून अडेलतट्टूपणा केला जात आहे. मागील १४ वर्षांपासून हेच टोलवाटोलवीचे धोरण केला जात असल्याने मेश्राम यांना आपल्या परिवाराचा उदर निर्वाह कसा करावा असा प्रश्न पडला आहे. पगार काढण्यात आला नसल्याने त्यांना आर्थिक चणचण भासत असतानाच मानसीक त्रास होत असून त्यांच्या मुला-बाळांचे शिक्षण कठिण झाले आहे. अशात त्यांना न्याय न मिळाल्यास उग्र आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला आहे.