धानाला आघाडी सरकारनेच दिली सर्वाधिक भाववाढ

आपण शेतकऱ्यांच्या कसे हिताचे आहोत हे दाखविण्याचे नाटक करून केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने शेतकऱ्यांची चक्क दिशाभूल केली आहे.

मोदी सरकारकडून दिशाभूल : राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांचा घणाघातगोंदिया : आपण शेतकऱ्यांच्या कसे हिताचे आहोत हे दाखविण्याचे नाटक करून केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने शेतकऱ्यांची चक्क दिशाभूल केली आहे. धान उत्पादकांना गेल्या दोन वर्षांपासून फक्त ५० रुपये भाववाढ देऊन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहे. याउलट आघाडी सरकारच्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात आपण शेतकऱ्यांच्या धानाला ६० ते १७० रुपयांपर्यंत भाववाढ मिळवून दिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित जोपासणारे कोण, आम्ही की, स्वत:ला भूमिपूत्र म्हणविणारे खोटारडे नेते, हे शेतकऱ्यांनीच ठरवावे, असा घणाघात खा.प्रफुल्ल पटेल यांनी केला.‘लोकमत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीदरम्यान त्यांनी शेतकऱ्यांची ही व्यथा मांडली. खा.पटेल म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्याची आणि शेतमालाला उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त हमीभाव देण्याची ग्वाही देत सत्तेवर आलेल्या केंद्र सरकारने सलग दुसऱ्या वर्षीही धानाच्या हमीभावात अवघी ५० रुपये वाढ दिली आहे. गेल्या सहा वर्षातील धानाच्या हमीभावात झालेल्या भाववाढीचा विचार केल्यास भाजप सरकारच्या काळात सलग दुसऱ्या वर्षी दिलेली भाववाढही सर्वात कमी भाववाढ ठरली आहे. आम्ही सत्तेत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुढाकाराने तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांशी बोलून धानाला १७० रुपयापर्यंत भाववाढ दिली. याशिवाय धानाला बोनस देण्याचा देण्याचा निर्णयही आमच्याच सरकारने सर्वप्रथम घेतला होता, असे खा.पटेल यांनी सांगितले. एकीकडे उत्पादनाचा खर्च वाढत आहे. बियाणे, कीटकनाशकांच्या किमतीसह मजुरीचे दर वाढत आहेत. मात्र त्या तुलनेत हमीभावात अपेक्षित भाववाढ केल्या जात नाही. केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शेतकऱ्यांना बोनसचे गाजर दाखविले आहे. पण पुढील वर्षी हा बोनसही मिळणार नाही. ही धान उत्पादकांची फसवणूकच आहे, असा आरोप खा.पटेल यांनी केला.२०११-१२ या हंगामात धानाचे भाव (जनरल ग्रेड) प्रतिक्विंटल १०८० रुपये होते. २०१२-१३ मध्ये त्यात १७० रुपयांची वाढ करण्यात आली. त्यानंतर २०१३-१४ मध्ये त्यात ६० रुपये प्रतिक्विंटल भाववाढ करण्यात आली. मात्र त्या हंगामात २०० रुपये प्रतिक्विंटल बोनस मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. आघाडी सरकारचे ते सत्तेतील शेवटचे वर्ष होते. मात्र गेल्यावर्षी २०१४-१५ मध्ये सत्ताबदल झाला. भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. हे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर धानाची पहिलीच भाववाढ त्यांनी अवघी ५० रुपये केली. त्यामुळे धानाला २०१४-१५ या हंगामात १३६० रुपये प्रतिक्विंटलचा हमीभाव मिळाला. आता धान उत्पादक गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील शेतकरी आपल्याला माफ करणार नाही, हे पाहून निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून २५० रुपये बोनस देण्याचे गाजर भाजप सरकारने दाखविले आहे. पण ही कायमस्वरूपी दरवाढ नाही. त्यामुळे पुढील वर्षी हा बोनस काढून पुन्हा शेतकऱ्यांची फसवणूकच केली जाणार, असा दावा खा.पटेल यांनी केला. (जिल्हा प्रतिनिधी)राष्ट्रवादी काँग्रेस करणार आंदोलनआता वर्ष २०१५-१६ च्या नवीन खरीप हंगामासाठी केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने जाहीर केलेल्या धानाच्या हमीभावात पुन्हा एकदा केवळ ५० रुपये भाववाढ केली. आघाडी सरकारच्या काळात विरोधी पक्षात असताना ३ हजार रुपये भाव देण्याची मागणी करणारे जिल्ह्याचे विद्यमान खासदार आता आपल्याच सरकारकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असताना कुठे गायब झाले, असा प्रश्नही खा.प्रफुल्ल पटेल यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार आम्ही खपवून घेणार नाही. निवडणूक होताच याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आंदोलन सुरू केले जाईल, असा इशारा खा.प्रफुल्ल पटेल यांनी दिला.