भटके विमुक्त सोयी सुविधांपासून वंचित

गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात भटक्या विमुक्तांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहेत. या समाजाच्या लोकांना सोयी ....

ठळक मुद्देहेरंब कुलकर्णी : शासनाला सादर करणार अहवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात भटक्या विमुक्तांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहेत. या समाजाच्या लोकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी निधीची तरतूद केली जाते. पण सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात भटके विमुक्त सोयी सुविधांपासून वंचित आहेत. ही बाब दुर्देवी असल्याचे जेष्ठ समाजसेवक व साहित्यिक हेरंब कुलकर्णी यांनी येथे सांगितले.राज्यातील विविध जिल्ह्यात भटक्या विमुक्तांची स्थिती काय आहे, जागतिकीकरणानंतर द्रारिद्र्य कमी झाले का? याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यातील शंभर गावांच्या अभ्यास दौºयावर ते आहेत. गुरूवारी (दि.३) ते येथे आले असता पत्रकारांशी ते बोलत होते. भटक्या विमुक्तांना हक्काचा निवारा उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना २०११ पासून सुरू केली. पण, गेल्या सहा वर्षांत यवतमाळ आणि लातूर जिल्ह्यातील एकूण ८० लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळाला. विशेष म्हणजे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्याच जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे सांगितले.गोंदिया येथील अदासी, कुडवा, अण्णाभाऊ साठेनगर येथे भेट देऊन भटक्या विमुक्तांच्या समस्या जाणून घेतल्या. या लोकांकडे अद्यापही शिधापत्रिका नाही, विविध प्रमाणपत्रांपासून ते अद्यापही वंचित आहे. शासनातर्फे राबविल्या जाणाºया योजनांची त्यांना माहितीच नाही. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही त्यांना उपेक्षेचे जीवन जगावे लागत आहे. गावातील लोकांकडून अन्याय अत्याचार सहन करावा लागत असल्याचे कुलकर्णी म्हणाले. या समाजातील मुले शिक्षणापासून कोसो दूर आहेत. अजूनही शासनाच्या योजना आणि अधिकारी त्यांच्या वस्त्यांपर्यंत पोहोचले नाही. त्यामुळेच त्यांचा दररोज द्रारिद्र्याशी संघर्ष सुरू आहे. सामाजिक न्यायमंत्री बडोले यांनी किमान एकदा या भटके विमुक्तांच्या वस्तीला भेट देऊन त्यांच्या समस्या जाणून घ्यावात. या वस्त्यांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचविण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर योजना राबविण्याची मागणीही कुलकर्णी यांनी केली.शंभर गावांचा करणार अभ्यासमानवी निर्देशांक कमी असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यातील पाच गावांना भेटी देऊन तेथील स्थितीची माहिती कुलकर्णी घेणार आहेत. शाळाबाह्य मुलांची संख्या, भटके विमुक्तांचे प्रश्न या सर्व गोष्टींचा अभ्यास व अहवाल तयार करुन तो हिवाळी अधिवेशादरम्यान शासनाला सोपविणार असल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले.