गोंदिया : मागील खरीप हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारने प्रतिक्विंटल ७०० रुपये बाेनस देण्याची घोषणा केली, मात्र बोनसची पूर्ण रक्कम न देता केवळ ५० टक्के रक्कम दिली आहे. त्यामुळे उर्वरित ५० टक्के बोनसची रक्कम त्वरित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी, अन्यथा या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा भाजप किसान आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष संजय टेंभरे यांनी दिला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या गलथान कारभारामुळे शासकीय धान खरेदीचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला. रब्बीतील धान खरेदी खरीप हंगामातसुद्धा ठेवण्याची वेळ शासनावर आली तर यानंतरही धान खरेदीचे नियोजन नसल्याने बऱ्याच शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दराने धानाची विक्री करावी लागली. खरिपातील बोनसची रक्कम व रब्बीतील धानाचे चुकारे अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. सध्या खरीप हंगामातील रोवणीची कामे सुरू असून, त्यासाठी शेतकऱ्यांना पैशांची गरज आहे. मात्र अद्यापही बोनसची रक्कम आणि धानाचे चुकारे न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना उधार, उसनवारी करण्याची व सावकाराच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली. याला महाविकास आघाडी सरकारचे धोरण जबाबदार आहे. येत्या आठ दिवसांत बोनसची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा न केल्यास याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा भाजप किसान आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष संजय टेंभरे यांनी दिला आहे.