विलास शिंदे लोकमत न्यूज नेटवर्कदेवरी : कर हे नगरपंचायतीचे महत्त्वाचे उत्पन्नाचे साधन आहे. जनतेला सेवा पुरविल्याबद्दल शासनाला कराच्या स्वरूपात मोबदला दिला जातो. परंतु, ज्या सेवा जनतेला पुरविल्या जात नाही, त्या सेवांचे कर देवरीवासीयांकडून नगरपंचायतीव्दारे वसूल करण्यात येत असल्याने देवरीकर कमालीचे संतापले आहे. नगरपंचायतीच्या या अवाढव्य करआकारणीविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी देवरीवासीयांनी केली आहे. ऐन नगरपंचायत निवडणुकीच्या तोंडावर नगरपंचायतीने बम्पर टॅक्सचे (करआकारणी) मागणी बिल नागरिकांना पाठवून त्यांची झोपच उडवून दिलेली आहे. देवरी नगरपंचायत २०१६ मध्ये अस्तित्वात आली. नगरपंचायत अस्तित्वात आल्यानंतर २०१७ ते २०१९ या दोन वर्षांत नागपूरच्या ३६ असोसिएट्स नावाच्या एजन्सीला करनिर्धारण करण्याकरिता सर्व्हे करण्याचे काम देण्यात आले होते. सर्व चल व अचल संपत्तीचे चार झोन तयार करून सर्व संपत्तीचे नकाशे तयार करून करनिर्धारण करण्यात आले होते. त्यावेळी नागरिकांना बोलावून करप्रणाली समजावण्यात आली होती. त्यावेळी नागरिकांनी या करआकारणीवर आक्षेपही नोंदविला होता. परंतु, त्या आक्षेपांचे काय झाले, हे नगरपंचायतीने नागरिकांना कळविले नाही व डिसेंबरपूर्वी कर भरण्यासाठी सर्व देवरीकरांना करमागणी बिल देण्यात आले आहे. या मागणी बिलात वेगवेगळे कर आकारण्यात आल्याने नागरिक चांगलेच संपातले आहेत. एकीकडे ५२ सफाई कामगारांना नगरपंचायतीने कामावरून काढल्याने सर्वत्र कचरा व घाण पसरली आहे. मग स्वच्छता कर का द्यायचा? हा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. नगरपंचायत देवरीकडून या तानाशाही टॅक्स आकारणीविरुद्ध देवरीकर न्यायालयाची धाव घेणार असल्याचे कळते. जुन्या नगरसेवकांना अंधारात ठेवून टॅक्स प्रणाली आकारण्यात आल्याचे नगरसेवक सांगत आहेत. परंतु येणाऱ्या निवडणुकीत नगरसेवकांना या टॅक्सविरोधात नागरिकांना आश्वासन देऊन दिलासाच द्यावा लागेल.
शाळा नसतानाही शिक्षण करआकारणी- नगर परिदेने शिक्षण कर, रोजगार हमी कर, अग्निशमन कर, वृक्ष कर हे निरर्थक कर लावून नगरपंचायत नागरिकांची अप्रत्यक्षपणे लूट करीत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यात प्रामुख्याने शिक्षण कर हे मालमत्ताकराच्या ५० टक्के लावल्याने नागरिकांमध्ये नगरपंचायतीविरुद्ध चांगलाच रोष आहे. देवरीत नगरपंचायतीव्दारे एकही शाळा संचालन करत नसून हा शिक्षणकर एवढा कसा ? हाच संतप्त सवाल नागरिक करीत आहेत. नगरपंचायत अधिनियमानुसार ५ टक्के शिक्षणकर शासनाला भरणे नगरपंचायतीला बंधनकारक आहे. परंतु मालमत्ताकराच्या ५० टक्के शिक्षणकर लावून नगरपंचायतने एक प्रकारची लूटच सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.
शासनाच्या नियमानुसार टॅक्स लावण्यात आले असून निर्धारित टॅक्सच्या ५० टक्के रक्कम १५ दिवसांच्या आत भरून टॅक्सधारक या विरुद्ध अपील करू शकतात. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत एक कमिटी गठीत करून त्यामध्ये टॅक्स निर्धारण केले जाणार आहे. -अजय पाटणकर, मुख्याधिकारी