जबाबदारी कमी; ताण कायम!

शालेय विद्यार्थ्यांकरीता महत्वपूर्ण व आवश्यक असणारी पोषण आहार योजना केंद्र शासन व शासनाच्या सहकार्याने राबविली जात आहे. या योजनेमुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचे प्रमाण वाढले,

काचेवानी : शालेय विद्यार्थ्यांकरीता महत्वपूर्ण व आवश्यक असणारी पोषण आहार योजना केंद्र शासन व शासनाच्या सहकार्याने राबविली जात आहे. या योजनेमुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचे प्रमाण वाढले, मात्र शिक्षकांच्या मानसिक त्रासातही वाढ झाल्याचे नाकारता येत नाही. त्यामुळे तीन वर्षांपूर्वीपासून पोषण आहारातून मुख्याध्यापकांची मुक्तता व्हावी, अशी मागणी शिक्षक संघटना सातत्याने करत होत्या. याची दखल घेत राज्य शासनाने पुढील शैक्षणिक सत्र २०१४-१५ करिता शालेय पोषण आहार स्वतंत्र यंत्रणेकडे देण्याचे ठरवले आहे. या प्रकाराने मुख्याध्यापकांवरील जबाबदारी कमी झाली असली तरी ताण मात्र कायम असल्याचे जाणवते. राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या परिपत्रकानुसार, शालेय पोषण आहार योजनेतून मुख्याध्यापकांवरील जबाबदारी कमी करण्याबाबत पोषण आहार स्वतंत्र यंत्रणेकडे दिल्याचे सांगितले आहे. शालेय पोषण आहारात धान्याची साठवणूक करणे, प्रत्येक दिवसाचा खर्च व जमा हिशेब ठेवणे, शिजविणार्‍या महिलांची निवड करणे, माजी पाल्यांचा खर्च सांभाळणे, चवदार जेवणाची व्यवस्था करणे, जेवणाला चाखून पाहणे, पोषण आहारात विषबाधा किंवा अन्य आपत्तीजनक संकटे निर्माण झाल्यास जबाबदारी स्वीकारणे, धान्यात किंवा अन्य साहित्यात कमी-जास्त झाल्यास कारवाईसाठी जबाबदार असणे अशा अनेक गंभीर समस्या बचत गटाला झेलाव्या लागणार आहेत. ग्रामीण भागात बचत गटाची निवड शालेय पोषण आहार शिजवून देण्याकरिता शालेय व्यवस्थापन समितीने करावी आणि स्वयंपाकी व मदतनिसांची निवड संबंधित बचतगटाने करावयाची आहे. बचत गटाने नोंदविलेली मागणी बरोबर असल्याचे मुख्याध्यापकांना प्रमाणीत करायचे आहे. मुख्याध्यापकांनी धान्य साठा आणि इतर हिशेबाचे अभिलेख महिन्यातून दोन वेळा तपासून याबाबतचा अहवाल गोपनियरित्या गटशिक्षणाधिकार्‍यांकडे पाठवायचा आहे.ग्रामीण भागातील शाळांत रोज किती मुलांनी जेवण केले. आहारात काय मेनू होता. यापासून मुख्याध्यापकाला स्वतंत्र ठेवायचे आहे. या व्यतिरिक्त निकृष्ट दर्जाच्या आहाराचा पूरवठा झाल्यास किंवा विषबाधा झाल्यास, शिल्लक माल व नोंदीनुसार आवश्यक माल यामध्ये तफावत आढळल्यास बचत गटावर कारवाई करण्याची शिफारस मुख्याध्यापकांनी शाळा व्यवस्थापन समिती व गटशिक्षणाधिकार्‍यांकडे करायची आहे. मुख्याध्यापकांच्या शिफारशीवर संबंधित यंत्रणा कारवाई करेल. शिक्षकांनीसुद्धा पोषण आहाराच्या कामात मुख्याध्यापकांना सहयोग करायचे आहे. शिक्षकांना दिवसाचे काम वाटून दिल्यास मुख्याध्यापकांवर ताण येणार नाही, असे परिपत्रकात सांगितले आहे. पोषण आहार महिला बचत गटाकडे दिले असले तरी मुख्याध्यापकांचा ताण कमी झालेला नाही, हे शासनालासुद्धा माहीत आहे. आहाराची चव प्रथम शिजविणार्‍यांनी, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी व नंतर मुख्याध्यापक किंवा संबंधित शिक्षकांनी घेवूनच विद्यार्थ्यांना देवून वहीत तशी नोंद ठेवायची आहे. शालेय पोषण आहारातून विषबाधा झाल्यास याची संपूर्ण जबाबदारी बचत गटाची असल्याचे सांगून यात मुख्याध्यापकाला जबाबदार धरण्यात येवू नये. चौकश्ीअंती योग्य निर्णय घेण्याचे सूचविले आहे. अन्न शिजविणे, स्वयंपाकाची भांडी/ताटांची सफाई व भोजनानंतर शालेय परिसराची स्वच्छता ठेवण्याची जबाबदारी बचत गट आणि आहार शिजविणार्‍या यंत्रणेची राहणार आहे. सावधानतेचा ईशारा म्हणून प्राथमिक आरोग्य केंद्र, स्थानिक रुग्णालय, रुग्णवाहिका, अग्निशमन यंत्रणा यांचे दुरध्वनी क्रमांक शाळेमध्ये तसेच बचत गटाने ठेवायचे आहेत.परित्रत्रकाप्रमाणे मुख्याध्यापकांची जबाबदारी काही प्रमाणात कमी झाली, हे सत्य असले तरी ताण कमी झाल्याचे दिसून येत नाही. बचत गटाला पोषण आहाराचे काम दिल्याने शालेय पोषण आहाराची प्रत योग्य राहणार असून भविष्यात वादंग निर्माण होण्याच्या शक्यतेला टाळता येणार नाही. (वार्ताहर)