१८ हजार शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप

खरीप हंगामाला सुरुवात झाली असून जिल्ह्यातील शेतकरी शेतीच्या मशागतीच्या कामात गुंतला आहे. अद्याप पेरणी योग्य दमदार पाऊस झाला नसल्याने शेतकऱ्यांच्या नजरा आकाशाकडे लागल्या आहे. तर दुसरीकडे पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना विविध अडचणीना तोंड द्यावे लागत आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा बँक आघाडीवर : १०८ कोटींचे उद्दिष्ट, ५९ कोटी ७७ लाख रुपयांचे वाटप

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : खरीप हंगामाला सुरुवात झाली असून जिल्ह्यातील शेतकरी शेतीच्या मशागतीच्या कामात गुंतला आहे. अद्याप पेरणी योग्य दमदार पाऊस झाला नसल्याने शेतकऱ्यांच्या नजरा आकाशाकडे लागल्या आहे. तर दुसरीकडे पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना विविध अडचणीना तोंड द्यावे लागत आहे. पीक कर्ज वाटपात जिल्हा बँकेने आघाडी घेतली असून राष्ट्रीयीकृत बँका माघारल्या आहेत. जिल्हा बँकेने आत्तापर्यंत १८ हजार शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप केले आहे.शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत शेतकºयांना कर्जमाफी जाहीर केली. मात्र कर्जमाफीचा लाभ अद्यापही जिल्ह्यातील पूर्ण पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांची दहावी यादी अद्यापही बँकाना प्राप्त झाली नसल्याने ४० हजारावर शेतकरी अडचणीत आले आहे. त्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली नसल्याने बँका त्यांना नवीन कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना सावकार आणि नातेवाईकांपुढे हात पसरावे लागत आहे. तर शासन आणि प्रशासन या सर्व प्रकारावर बघ्याची भूमिका घेत आहे. त्यामुळे बळीराजाच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. शासनाने यंदा जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत व जिल्हा बँकाना खरीप व रब्बी हंगामासाठी एकूण ३०६ कोटी रुपयांच्या कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले. त्यापैकी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला १०८ कोटी ११ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट दिले आहे. यापैकी जिल्हा बँकेने आत्तापर्यंत १८ हजार सभासद शेतकऱ्यांना ५९ कोटी ७७ लाख रुपयांचे वाटप केले आहे. जिल्हा बँकेच्या तुलनेत राष्ट्रीयीकृत बँका पीक कर्ज वाटपात फार माघारल्या असून त्यांनी आत्तापर्यंत केवळ ४ ते ५ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे.सातबारा मिळण्यास अडचणबँकेतून पीक कर्जाची उचल करण्यासाठी शेतकऱ्यांना नवीन सातबारा जोडवा लागतो. शासनातर्फे सध्या सातबारा आॅनलाईन उपलब्ध करुन दिले जात आहे. मात्र मागील दहा ते बारा दिवसांपासून लिंक फेल असल्याने आॅनलाईन सातबारा मिळण्यास अडचण जात आहे. तर काही तलाठी सुध्दा शेतकऱ्यांना सातबारा देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे पीक कर्जाची उचल करण्यास शेतकऱ्यांना अडचण जात आहे.