समितीने ठरविले प्राध्यापिकेचे जात प्रमाणपत्र अवैध

तारा सोनपराते या अनुसूचित जमाती संवर्गांतर्गत भवभूती महाविद्यालयात १९८९पासून प्राध्यापिका म्हणून सेवा देत आहेत. त्या एप्रिल २०२२ मध्ये सेवानिवृत्त होणार आहेत. सेवेत रूजू झाल्यानंंतर तब्बल २५ वर्षांनंतर २०१४मध्ये त्यांनी आपला जमातीचा दावा पडताळणीचा प्रस्ताव समितीपुढे सादर केला होता. तसेच मुंबई न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, न्यायालयाने २१ फेब्रुवारी २०२० रोजी हे प्रकरण तीन महिन्यात निकालात काढण्याचे आदेश अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समितीला दिले होते. त्यानुसार, समितीने तपासणी सुरू केली. यादरम्यान, सोनपराते यांनी आपल्या नातेवाईकांच्या वैधता प्रमाणपत्राची प्रत सादर केली नाही. तसेच सोनपराते यांच्या कुटुंबात आजतागायत कोणत्याही नातेवाईकाला अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याची बाब समितीच्या निदर्शनास आली. यासोबतच पूर्वजांचे कागदोपत्री ठोस पुरावे आढळले नाहीत. त्यामुळे सोनपराते यांचा हलबी अनुसूूचित जमातीचा दावा सिद्ध होत नसल्याने अवैध ठरविण्यात आला. तसेच त्यांच्याकडील हलबी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द करून जप्त करण्यात आले आहे. भवभूती महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना अधिनियम २०००च्या १० व ११ अन्वये कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील पत्र प्राप्त झाले असून, समितीच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे महाविद्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यासंदर्भात प्रा. सोनपराते यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.