ओबीसी कर्मचारी-अधिकारी महासंघ व इतर मागासवर्गीय कर्मचारी व विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित न्याय मागण्यांसाठी सडक-अर्जुनी येथे आयोजित सहविचार सभेत ते बोलत होते. सभेत ओबीसी समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करायचे असेल व सामाजिक न्याय प्रस्थापित करायचे असेल तर शासनाने ओबीसी समाजाची जातिनिहाय जनगणना करण्यासंदर्भात उपस्थित सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सभेत विचार मांडले. तसेच ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय जनगणनेचा विचार तळागाळातील समाजबांधवांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी ‘ओबीसी जातनिहाय जनगणनेची आवश्यकता काय?’ या विषयावर वक्तृत्व स्पर्धा घेण्याचा ठराव सभेत एकमताने घेण्यात आला.
सभेला महासंघाचे कार्याध्यक्ष किशोर डोंगरवार, तालुकाध्यक्ष डी. एच. चौधरी, सदानंद मेंढे, जिल्हा समन्वयक दीपक कापसे, दिलीप लोधी, सरचिटणीस नरेंद्र बनकर, शीतल कनपटे, वीरेंद्र खोटेले, जितेंद्र ठवकर, भोजराम फुंडे, गजानन पाटणकर, गुणीराम ठाकरे, अरुण सावरकर, टी. के. बोपचे, बी. सी. ठाकरे, वामन मोवाडे, राजेश मरघडे, सी. बी. गोबाडे, बेनीराम भानारकर, होमराज बहेकार, आनंद मेश्राम, छगन परशुरामकर, शिशुपाल भांडारकर, कृष्णा शिवणकर उपस्थित होते.
---------------------------------
मुख्यमंत्र्यांना देणार मागण्यांचे निवेदन
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर झालेले ७२ वसतिगृह त्वरित सुरू करण्यात यावे, क्रिमिलिअरसाठी लागणारी उत्पन्न मर्यादा १५ लाख पर्यंत करण्यात यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांकरिता स्पर्धा परीक्षा तयारीसाठी तालुकास्तरावर अभ्यासिका केंद्र उघडण्यात यावे, जिल्ह्यातील रोस्टरमध्ये ओबीसी कर्मचाऱ्यांवर झालेला अन्याय दूर करणे, विद्यार्थी शिष्यवृत्तीकरिता लागणारे उत्पन्नाचे दाखले व विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक खात्याची अट वगळणे, आदी विषयांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्याचे ठरविण्यात आले.