अधिग्रहित जमिनीची संयुक्त मोजणी करा

मागील चार-पाच वर्षांपासून रजेगाव-काटी उपसा सिंचन योजना अस्तव्यस्त स्थितीत ठप्प पडली असून ..

रजेगाव-काटी सिंचन योजना : किसान संघर्ष समितीची मागणीरावणवाडी : मागील चार-पाच वर्षांपासून रजेगाव-काटी उपसा सिंचन योजना अस्तव्यस्त स्थितीत ठप्प पडली असून आजतागायत अधिग्रहित जमिनीची संयुक्त मोजणी करण्यात आली नाही. संबंधित विभागाने या अधिग्रहित भूमिची संयुक्त मोजणी करावी, अशी मागणी किसान संघर्ष समितीने केली आहे.परिसरात शेतीच्या सिंचनासाठी सोय उपलब्ध करून हरितक्रांती निर्माण होणार, असे स्वप्न तत्कालीन सरकारने दाखविले. या हेतूने सन २००७ पासून रजेगाव-काटी उपसा सिंचन योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेकरिता शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी स्वयंनिर्णयाने बळकावण्यात आल्या. शासनाने सारे कायदे धाब्यावर बसवून भूमिअधिग्रहण केले. योजनेवर शासनाच्या कोट्यवधी रूपयांची उधळपट्टी करण्यात आली. सर्वसाधारणपणे भूसंपादन कायद्याखाली खासगी जमीन संपादनाची कार्यवाही करताना संपादित करण्यात येणारी जमीन नेमकी कुणाची, किती व कोणती? हेच निश्चित नाही. हे निश्चित करण्यासाठी कायद्याच्या कलम ६ खालील जाहीरनामा प्रसिद्ध होण्यापूर्वी संपादित करावयाच्या जमिनीची संयुक्त मोजणी करणे आवश्यक आहे. यामागील उद्देश्य म्हणजे भविष्यात कोणताही तंटा उद्भवू नये. म्हणून संबंधित जमीनमालक व इतर संबंधित व्यक्ती, संपादन संस्थेचे प्रतिनिधी, भूमी अभिलेख, कृषी विभाग, वन विभाग, पाटबंधारे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपस्थितीत अधिग्रहित जमिनीची संयुक्त मोजणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. असे असतानाही संबंधित प्रशासनाने अद्याप संयुक्त मोजणी केलीच नसून साधी मोजणीसुद्धा आजतागायत करण्यात आली नाही. सदर योजना एकच असून अधिग्रहित जमिनीचा मोबदला दोन प्रकारे काढण्यात आलेला आहे. एका शेतकऱ्याला अत्यल्प मोबदला तर दुसऱ्या शेतकऱ्याला अवाढव्य मोबदला. असा भेदभाव करून समानतेच्या हक्कापासून वंचित करण्यात येत आहे. अधिग्रहणाची सर्व प्रक्रिया नियमबाह्य करण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. तर पूर्ण प्रक्रिया नियमाप्रमाणे करण्यात आल्याचे स्थानिक प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मग आजपर्यंत संयुक्त मोजणी का करण्यात आली नाही, असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. समान मोबदल्याची मागणी रावणवाडी, सिरपूर, मुरपार, गर्रा, कलारीटोला, गोंडीटोला येथील सर्व बाधित शेतकऱ्यांनी शासनाकडे केली आहे. मात्र यातही प्रशासनाने भेदभाव करून केवळ एकाच गावाला काही प्रमाणात मोबदला वाढवून दिला आहे. त्यातही शेतकरी समाधानी नसून अधिग्रहणाच्या पूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करून बाधितांना न्याय मिळेल, या आशेने बाधित शेतकरी शासनाच्या निर्णयाची वाट बघत आहेत. (वार्ताहर )