लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप करून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या सूचना देऊनसुद्धा राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून त्याचे पालन न झाल्याने जिल्हाधिकारी राजेश खवले यांनी १० बँकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच या बँकांमध्ये असलेले विविध शासकीय विभागांचे खातेसुद्धा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे प्रथमच बँकांना चपराक बसल्याचे चित्र आहे.पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी गोंदिया येथे २५ जून रोजी बैठक घेऊन पीककर्ज वाटपासंबंधाने आढावा घेतला होता. ज्या बँका शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करण्यामध्ये कुचराई करतील, अशा बँकांमध्ये शासकीय ठेवी ठेवल्या जाणार नाहीत, असे आदेश दिले होते. सर्वच राष्ट्रीयीकृत बँकांना वारंवार या संदर्भात सूचना केल्या होत्या. जिल्हाधिकारी राजेश खवले यांनी ५ जुलै रोजी पीककर्ज वाटपाच्या संदर्भाने बँकांचा आढावा घेतला. या बैठकीत जिल्ह्यातील काही बँकांची पीककर्ज वाटपाची टक्केवारी दिलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत अत्यंत कमी होती. अशा १० बँकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम पीककर्ज देण्यासाठी दिरंगाई करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करीत या बँकांमध्ये असलेले शासकीय खाते बंद करण्यासाठी महसूल प्रशासनातील सर्व विभागप्रमुखांना पत्र काढून शासकीय ठेव अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकांत हलविण्याबाबत सूचना केल्या आहेत.
१८० कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप - जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामाकरिता शेतकऱ्यांसाठी तीनशे कोटींचे पीककर्जाचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात जवळपास १८० कोटी रुपयांचे म्हणजे ६० टक्के पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. पावसाळ्याचे दिवस सुरू झाले आहेत. अद्यापही जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी पीककर्जापासून वंचित आहेत. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील काही बँकांनी शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
पीककर्ज मेळावे घेऊन उद्दिष्ट पूर्ण करा - पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी बँकांनी पीककर्ज मेळावे घेऊन शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप करून उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी खवले यांनी दिले आहेत. खरीप हंगामाकरिता पीककर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण न केल्यास संबंधित बँकांमध्ये असलेली शासकीय ठेव अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकांत हलविण्याच्या सूचना केल्या आहेत.