गोंदिया : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत केंद्राकडून राज्याला सुपुर्द करण्यात आलेला निधी नगर परिषदांना देण्याच्या संदर्भात मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी शासनाने अंमलबजावणी करून संस्थांना निधी सुपुर्द करण्यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे २६ मार्च रोजी केंद्र शासनाकडून निधी राज्याला सुपुर्द करण्यात आला होता. पण राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे तो संस्थांना पाठविण्यात आला नव्हता. अखेर खासदार सुनील मेंढे यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे मार्ग मोकळा झाला आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना मागील १ वर्षापासून अनुदानाची प्रतीक्षा होती. केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडे निधी सुपुर्द करूनही तो संबंधित नगर परिषदांना देण्यासंदर्भात निर्णय झालेला नव्हता. निधी न मिळाल्याने लाभार्थी घरकुलाचे काम पूर्ण करू शकत नव्हते. हा विषय खासदार मेंढे यांनी सातत्याने लावून धरला. यानंतर केंद्र शासनाकडून २६ मार्च रोजीच निधी राज्याकडे वळता करण्यात आला. मात्र, राज्य शासनाने गांभीर्याने त्याकडे न पाहता लाभार्थ्यांवर अन्याय केला. त्यामुळे मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांसोबत पत्रव्यवहार करून निधी ताबडतोब नगरपरिषदांना सुपुर्द करण्याची मागणी केली. या संदर्भात त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या होत्या. या प्रयत्नांना यश येत अखेर निधी वाटप जाहीर करून हा निधी संबंधित नगर परिषदांकडे वळता करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आता हा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जाऊन रखडलेले घरकुलाचे काम पुन्हा सुरू होऊ शकेल.
--------------------------
नगर परिषदेला मिळाला कोट्यवधी रुपयांचा निधी
या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील गोंदिया नगर परिषदेला सहा कोटी १८ लाख ६० हजार रुपये, गोरेगाव नगर पंचायतीला तीन कोटी ३३ लाख रुपये, सालेकसा नगर पंचायतीला दोन कोटी ४३ लाख रुपये, तिरोडा नगर परिषदेला एक कोटी १३ लाख रुपये, सडक -अर्जुनी नगर पंचायतीला तीन कोटी दोन लाख तर देवरी नगर पंचायतीला तीन कोटी दोन लाख रुपये मिळणार आहेत.
....