जिल्हा परिषदेचे सीईओ प्रदीप डांगे यांच्याविरोधात आमदारांनी तक्रार केली. ग्रामसेवक आणि शिक्षकांनी सुद्धा त्यांच्या विरोधात मोर्चा उघडला होता. डांगे यांच्या विरोधातील तक्रारीची दखल घेत त्यांची २६ ऑगस्ट रोजी त्यांची बदली केली. त्यांच्या जागेवर अण्णासाहेब विकास महामंडळ मुंबईचे संचालक अनिल पाटील यांची नियुक्ती केली. मात्र, आठ दिवसांचा कालावधी लोटूनही पाटील हे जिल्हा परिषदेत रुजू झाले नव्हते, तर सीईओ डांगे यांची बदली होऊनसुद्धा त्यांच्याकडील चार्ज काढण्यात आला नव्हता, तर मागील आठ दिवसांपासून ते बंगल्यावरूनच जिल्हा परिषदेचा कारभार सांभाळत होते. विभागप्रमुख आणि कर्मचारी त्यांच्या बंगल्यावरून जाऊन फाइलवर मागील आठ दिवसांपासून स्वाक्षरी घेत होते. त्यामुळे या प्रकाराबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. यासंदर्भात माहिती घेतली असता विभागीय आयुक्तांनी डांगे यांच्याकडून चार्ज घेण्यासंदर्भातील आदेश दिले नसल्याची बाब पुढे आली. याबाबत लोकमतने बुधवारच्या अंकात वृत्त प्रकाशित करताच डांगे यांच्याकडील चार्ज तडकाफडकी काढून घेत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेश खवले यांच्याकडे देण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले. यानंतर खवले यांनी बुधवारीच जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा कार्यभार सांभाळला.
....................
अधिकारी व कर्मचारी होते नाराज
मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप डांगे यांच्या कार्यप्रणालीमुळे जिल्हा परिषदेचे काही विभागप्रमुख व कर्मचारीही त्रस्त झाले होते. त्यांच्या बदलीचे आदेश आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले होते.
.......
दवनीवाडा प्रकरणाकडे लागले लक्ष
गोंदिया तालुक्यातील दवनीवाडा येथील शाळा बांधकामात झालेल्या अनियमिततेची तक्रार जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली होती. या चौकशीत ग्रामसेवक, सरपंच आणि अभियंता दोषी आढळूनही कुठलीच कारवाई करण्यात आली नव्हती. याच प्रकरणावरून जिल्हा परिषदेचे वातावरण तापले होते. आता डांगे यांची बदली झाल्याने या प्रकरणात नेमकी कुठली कारवाई केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.