गोंदिया : गुन्ह्यांची वास्तविक पार्श्वभूमी गावकर्‍यांनाच माहीत असल्याने अँट्रासिटीचे गुन्हे सोडविण्याची मागणी राज्यभरातून होत होती. त्यामुळे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी अँट्रासिटीचे गुन्हे तंटामुक्त गाव समितीला सोडविण्याचा अधिकार द्यावा का, याबाबत विचारमंथन करण्यासाठी साहित्यिक व पत्रकारांचे मत मागविले होते. परंतु सुमत्यांकडे हे तंटे सोडविण्यास दिले नाही. सदर तंटे समित्यांकडे देण्याची मागणी होत आहे.
महात्मा गांधी तंटामुक्त मोहीम राबविणार्‍या समित्यांना गंभीर गुन्हे किंवा अँट्रासिटीसारखे गुन्हे सोडविण्याचा अधिकार शासनाने मोहीम राबविणार्‍या समित्यांना दिला नाही. महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम राबविणार्‍या समित्या वर्षाकाठी एका जिल्ह्यात हजारो तंटे सामोपचाराने सोडवितात. दिवाणी, महसूली व इतर तंट्यांसोबत अनेक फौजदारी गुन्हे समित्या यशस्वीरित्या हाताळतात. परंतु खून, बलात्कार, दरोडे व अँट्रासिटीसारखे गंभीर गुन्हे हाताळण्यास तंटामुक्त समितीला शासनाने मनाई केली आहे. अँट्रासिटी कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेले अनेक गुन्हे बोगस असल्याचे लक्षात येते. गावात घडणार्‍या घटनांची वास्तविक माहिती गावकर्‍यांना असल्याने गावकरीच या गुन्ह्यांची हाताळणी यशस्वीरीत्या करू शकतात. याचेच उदारहरण गोंदिया जिल्ह्याच्या सालेकसा पोलीस ठाण्यांतर्गत येणार्‍या कवळी येथील जातीय समीकरण अँट्रासिटीकडे वळण घेत होते. परंतु तेथील तंटामुक्त समितीने हे प्रकरण यशस्वीरीत्या हाताळून गावाला शांततेतून समृद्धीकडे नेले व गुन्हे दाखल होण्याची पाळी येऊ दिली नाही. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात खैरलांजी व वडेगाव यासारख्या घटना घडतात. त्यामधून महाराष्ट्राचे वातावरण ढवळून निघते. त्याचप्रमाणे अँट्रासिटीच्या प्रकरणाने मोठे वाद उद्भवण्याची शक्यता असते. अनुसूचित जाती व जमातीसाठी प्रिव्हेंशन ऑफ अँट्रासिटी अँक्ट या कायद्यांतर्गत करण्यात आलेल्या तक्रारींमुळे गावाची शांतता धोक्यात येते. वास्तविकता वेगळीच असून कोणत्याही प्रकरणाला अँट्रासिटी प्रकरणाकडे वळविण्याचा प्रयत्न होत असतो. यावर राज्यातील अनेक जिल्ह्यातून शासनाला तक्रारी प्राप्त झाल्या. ज्या गावात अँट्रासिटीचे गुन्हे दाखल होण्यासाठी फिर्यादीने मानसिकता बनविली होती, त्या गावातील समित्यांनी पुढाकार घेवून गावात उद्भवलेला वाद सामंजस्याने सोडवून गावाची शांतता अबाधित ठेवली.
गावातील परिस्थिती तंटामुक्त गाव मोहीम राबविणार्‍या नागरिकांना माहित राहात असल्याने अँट्रासिटीचे प्रकरण हाताळण्यासाठी तंटामुक्त गाव मोहीम रामबाण उपाय असल्याचे अनेक समित्यांनी सांगितले आहे. शासनाने २ फेब्रुवारी २0१२ रोजी गृहमंत्रालयाने एक पत्र काढून साहित्यिक, लेखक व पत्रकारांना मते मतांतरे मागितले होते. हे पत्र १0 फेब्रुवारी २0१२ रोजी पोलीस महासंचालकांनी राज्यातील सर्व पोलीस अधीक्षकांना पाठविले होते. या संदर्भात जिल्ह्यातील तंटामुक्त मोहिमेविषयी जाणकारांचे मत मागविण्यात आले होते. परंतु शासनाने यासंदर्भात कोणतेही पाऊल उचलले नाही. (तालुका प्रतिनिधी)