लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : आपल्या विविध मागण्यांना घेऊन महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालीका शाळेतील स्वयंपकी महिला संघटनेने जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढून धरणे आंदोलन केले. सदर धरणे आंदोलन मागील नऊ दिवसांपासून जिल्हा परिषदेसमोर सुरू आहे.या आंदोलनात जिल्हाभरातील स्वयंपाकी महिलांचा सहभाग आहे. हे आंदोलन २२ आॅक्टोबरपासून सुरू असून ३ नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे. आंदोलनाचा मंगळवारी (दि.३०) नववा दिवस आहे.शालेय पोषण आहार शिजविण्यासह शाळेतील इतर कामे करणाऱ्या स्वयंपाकी महिलांना फक्त १ हजार रूपये मानधनावर काम करावे लागते. ते मानधन ५-५ महिने मिळत नाही.त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे जेवण तयार करणाऱ्या स्वयंपाकीन महिला उपाशी राहण्याची पाळी आली आहे. त्यामुळे आपल्या मागण्यांना घेऊन त्यांनी जिल्हा परिषदवर मोर्चा काढून मागील नऊ दिवसापासून धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.स्वयंपाकीन महिलांना १० महिन्याऐवजी १२ महिन्याचे वेतन द्यावे, दरारोज २०० रूपये प्रमाणे मानधन द्यावे, किमान वेतन कायद्यांतर्गत किमान वेतन लागू करण्यात यावे,स्वयंपाकी महिलांना कायम करण्यात यावे, नव्याने स्वयंपाकीन महिलांची नियुक्ती शासनाने करावी, एखाद्या ठिकाणची विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास त्या ठिकाणच्या स्वयंपाकी महिलेला दुसºया शाळेत हलविण्यात यावे, या मागण्यांना घेऊन आंदोलन करण्यात आले.आंदोलनाचे नेतृत्त्व जिल्हाध्यक्ष चंदा दमाहे, कार्याध्यक्ष मनोज दमाहे, शिवनाथ खरोले, प्रमिला राऊत, प्रतिभा बडगे, सुनिता पाऊलझगडे, देवका नरेश बहेकार, गीता सोनवाने,भोजराम वाढई, सरीता उके यांनी केले. जोपर्यंत आमच्या सर्व मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत धरणे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा संकल्प स्वंयपाकी महिलांनी केला आहे.दरम्यान नऊ दिवसांपासून स्वंयपाकी महिलांचे आंदोलन सुरू असून त्याची अद्यापही प्रशासनाने दखल घेतली नाही. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये रोष व्याप्त आहे.
स्वयंपाकी महिलांचे नऊ दिवसांपासून धरणे आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 31, 2018 00:36 IST
आपल्या विविध मागण्यांना घेऊन महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालीका शाळेतील स्वयंपकी महिला संघटनेने जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढून धरणे आंदोलन केले. सदर धरणे आंदोलन मागील नऊ दिवसांपासून जिल्हा परिषदेसमोर सुरू आहे.
स्वयंपाकी महिलांचे नऊ दिवसांपासून धरणे आंदोलन
ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांना निवेदन : आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा संकल्प, प्रशासनाचे दुर्लक्ष