गोंदिया : मागील तीन वर्षांपासून आम आदमी विमा योजनेचे नूतनीकरण करण्यात आले नाही. त्यामुळे हजारो लाभार्थी लाभापासून वंचित असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शासनाने योजनेचे नूतनीकरण करावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील प्रमुख व्यक्तींचा मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास केंद्र व राज्य सरकारमार्फत आर्थिक सहाय्य देण्याच्या दृष्टीने आम आदमी विमा योजना १५ वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार, कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास मरणोपरांत त्यांच्या कुटुंबातील वारसांना शासनामार्फत आम आदमी विमा योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य केले जाते. शासनाकडून ३१ मार्च २०१७ पर्यंत आर्थिक सहाय्य लाभार्थ्यांना देण्यात आले. परंतु २०१८ पासून केंद्र व राज्य सरकारने आतापर्यंत या योजनेचे नूतनीकरण केले नाही. त्यामुळे सामान्य कुटुंबातील गरजू लाभार्थ्यांनी या योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. सरकारने या योजनेचे नूतनीकरण केले नसल्याने नागपूरच्या मुख्य प्रबंधकांनी सर्व प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे परत पाठविल्याचीही माहिती आहे. दरम्यान, सरकारने आम आदमी विमा योजनेचे १ मार्च २०१८ पासून पुन्हा नूतनीकरण करावे, या कालावधीतील आर्थिक दुर्बल घटकांतील लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ द्यावा, वयोमर्यादेची अट ५९ वरुन ६५ वर्षे करावी, अशी मागणी पळसगावचे (ता. सडक-अर्जुनी) माजी सरपंच तथा सामाजिक कार्यकर्ते उदयकुमार कावळे यांनी केले आहे. याबाबतचे निवेदनही त्यांनी जिल्हाधिकारी राजेश खवले यांना दिले आहे.
बॉक्स
...अन्यथा तीव्र आंदोलन करू
आम आदमी विमा योजनेचे सरकारने त्वरित नूतनीकरण करावे, गरजू लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून द्यावा, अशी आपली मागणी आहे. तसे न झाल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही उदयकुमार कावळे यांनी दिला आहे.