लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : वन विभागाकडून तेंदूपत्ता हंगामातील मजुरांच्या बोनसची रक्कम मजुरांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी वळती करण्यात आली. मात्र बऱ्याच मजुरांचे खाते क्रमांक न जुळल्याने ४८ लाख रुपयांचा निधी परत आला. मात्र कोणते खाते क्रमांक जुळले नाही, याची माहिती देण्यास स्टेट बँकेकडून मागील दोन वर्षांपासून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे मजुरांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. जिल्ह्यात तेंदूपत्ता संकलनाचे काम मोठ्या प्रमाणात केले जाते. तेंदूपत्ता संकलन करणाऱ्या मजुरांना बोनस स्वरुपात काही रक्कम दिली जात; पण सडक अर्जुनी तालुक्यातील शेंडा, आबकारीटोला, कोयलारी, पुतळी पांढरवाणी, सालईटोला, कन्हारपायली, उशिराखेडा, मोहघाटा, आतकारीटोला येथील मंजुरांना मागील तीन वर्षांपासून बोनसची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे मजुरांनी माजी जि. प. सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांच्याकडे तक्रार केली. त्यांनी या तक्रारीची दखल घेत खा. प्रफुल्ल पटेल यांच्या माध्यमातून वनविभागाकडे पाठपुरावा केला. वन विभागाला खा. प्रफुल्ल पटेल यांचे पत्र मिळताच त्यांनी वेगाने प्रक्रियेला सुरुवात केली. त्यानंतर विभागाने खा. पटेल यांना पत्राच्या पाठविलेल्या उत्तरात वन विभागाने तेंदूपत्ता मजुरांच्या बोनससाठी २०१९ मध्ये ४ कोटी रुपयांचा निधी स्टेट बँकेच्या शाखेकडे मजुरांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी वळता केला. मात्र स्टेट बँकेने यापैकी ४८ लाख रुपयांचा निधी मजुरांचे आधारकार्ड आणि खाते क्रमांक जुळत नसल्याचे सांगत परत केला. यानंतर वन विभागाने कुठल्या मजुरांचे खाते क्रमांक जुळत नाही, यासाठी बँकेकडून स्टेटमेंट मागविले; मात्र मागील दोन वर्षांपासून स्टेट बँकेने ते दिले नाही. त्यामुळे ७०० मजुरांना त्यांच्या हक्काचा बोनस मिळण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.
जिल्हाधिकारी बोलविणार बैठक nमजुरांच्या बोनसचा प्रश्न माजी जि. प. सदस्य गंगाधर परशुरामकर, किशोर तराेणे यांनी जिल्हाधिकारी नयना गुंडे यांची सोमवारी भेट घेऊन मांडला. यावर त्यांनी दोन-तीन दिवसांत यावर स्टेट बँकेचे व्यवस्थापक आणि उपवनसंरक्षक यांची संयुक्त बैठक घेऊन हा मुद्दा मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी आनंदराव इळपाते, गेंदलाल खंडाते, सूरज पंधरे, शामलाल उईके, भरतराम मरस्कोल्हे, जगदीश पंधरे, प्रकाश कुंभरे, रामदास चिचाम, काशिराम आमले, नीलकंठ उईके, शालीकराम आमले, सुरलाल वाढीवे उपस्थित होते.
बँक म्हणते स्टेटमेंट देण्यासाठी वेळ नाहीnवन विभागाच्या लेखा विभागाचा एक कर्मचारी मागील दोन वर्षांपासून गोंदिया येथील स्टेट बँकेच्या मुख्य शाखेत स्टेटमेंट मिळावे म्हणून हेलपाटे मारत आहे. मात्र बँक व्यवस्थापनाने प्रत्येकवेळी वेगवेगळी कारणे सांगून टाळाटाळीचे धोरण कायम ठेवले आहे. त्यामुळे मजुरांना त्यांचा हक्काचा दाम मिळण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.