काळ्याफिती लावृून केला निषेध

अनेक वर्षापासून तुटपुंज्या वेतनावर इमाने- इतबारे काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ९ फेब्रुवारी रोजी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत नियमित न करण्याचे परिपत्रक काढले.

ठळक मुद्देअन्यायकारक जीआर : २ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

ऑनलाईन लोकमतगोंदिया : अनेक वर्षापासून तुटपुंज्या वेतनावर इमाने- इतबारे काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ९ फेब्रुवारी रोजी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत नियमित न करण्याचे परिपत्रक काढले. या परिपत्रकातील जाचक अटीमुळे अनेक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगार होण्याची पाळी आली आहे. हा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गोंदिया जिल्हा शासकीय कंत्राटी कर्मचारी महासंघाच्यावतीने आज (दि.२१) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन करून काळ्याफिती लावून शासनाचा निषेध करण्यात आला.या आंदोलनाला माजी खासदार नाना पटोले, खुशाल बोपचे, माजी आ. दिलीप बन्सोड, जिल्हा परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते गंगाधर परशुरामकर, हौसलाल रहांगडाले यांनी भेट देऊन त्यांच्या समस्या ऐकल्या. यावेळी नाना पटोले यांनी सरकार बोलते एक आणि करते एक असे म्हणाले. कंत्राटी कर्मचाºयांवर होणारा अन्याय आम्ही खपवून घेणार नाही. हे शासन आत्महत्या करायला लावणारे शासन आहे. मात्र, तरुण कर्मचाऱ्यांनी निराश होवून आत्महत्या न करता या शासनाला आत्महत्या करण्यास भाग पाडू,कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमीत करण्यासाठी शासनाला भाग पाडू असे पटोले म्हणाले. यानंतर शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. यानंतर या आंदोलनाला सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी शासन निर्णय अन्यायकारक आहे परंतु तुमच्या समस्या सोडू अशी ग्वाही बडोले यांनी दिली. यावेळीमाजी खा. खुशाल बोपचे, जि. प. उपाध्यक्ष हमिद अल्ताफ अली, जि.प.चे शिक्षण व आरोग्य सभापती रमेश अंबुले, समाजकल्याण सभापती विश्वजीत डोंगरे उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, भंडारा-गोंदिया जिल्हा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रफुल्ल अग्रवाल, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हा निमंत्रक लिलाधर पाथोडे, माजी जि.प. सदस्य संजय टेंभरे यांनी भेट देऊन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची ही लढाई रास्त आहे. बाळ रडत नाही, तोपर्यंत आई सुद्धा त्याला दूध पाजत नाही. या लढाईत आम्ही तुमच्या पाठीशी असून हा निर्णय रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत बोलणार असल्याचे माजी खा. डॉ. खुशाल बोपचे म्हणाले. ज्या निर्णयामुळे लाखो कुटुंबावर उपासमारीचे संकट ओढवत असेल तर त्या विषयी शासनाने पुढाकार घेवून सदर परिपत्रक रद्द करावे, अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आक्रमक पवित्रा घेवून सदन चालू देणार नाही असा इशारा माजी आमदार दिलीप बन्सोड यांनी दिला. संचालन व आभार दिलीप बघेले यांनी केले.जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनआंदोलनकर्त्यांनी आपल्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांना देऊन सदर शासन निर्णय रद्द करण्याबाबतची मागणी सदर निवेदनात केली आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व गोंदिया जिल्हा शासकीय कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष सुनील तरोणे, उपाध्यक्ष अतूल गजभिये, सचिन विकास कापसे, कोषाध्यक्ष सूर्यकांत रहमतकर, प्रचार प्रमुख भागचंद रहांगडाले, राजन चौबे, राजेश उखळकर, कुलदीपीका बोरकर, दिशा मेश्राम, ग्रिष्मा वाहणे, राजू येळे, मनोज तिवारी, मनोज बोपचे, जितेंद्र येरपुडे, उमेश भरणे, गजानन धावडे, श्रीकांत त्रिपाठी, डी.जी. ठाकरे यांनी केले.सहभागी कर्मचारीआंदोलनात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, जिल्हा एड्स नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जलस्वराज, भूजल व सर्व्हेक्षण विकास यंत्रणा, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, राजीव गांधी पंचायत शसक्तीकरण, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, बाल श्रमिक विभाग, पाणलोट विभाग, जलयुक्त शिवार, महिला बाल विकास विभागा, कृषी विभाग (आत्मा), प्रधानमंत्री आवास योजना, मध्यान्ह भोजन संघटना, बाल प्रकल्प शाळा कर्मचारी संघटनेतील २ हजार कंत्राटी कर्मचारी उपस्थित होते.