शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
2
आजचे राशीभविष्य, २९ एप्रिल २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता
3
तीन देशांत एकाच वेळी वीज गायब; सर्व काही थांबले; देशभरातील वाहतूक सिग्नलवर परिणाम
4
१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
5
त्यांची जबाबदारी माझ्यावर होती, मी माफी कशी मागू, शब्द नाहीत; मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली कबुली
6
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
7
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
8
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
9
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
10
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
11
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
12
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
13
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
14
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
15
मोठमोठे रस्ते बांधत आहात, इकडे लाेकांचा जीव जाताेय; जखमींवर कॅशलेस उपचारांवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
16
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
17
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
18
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा

भाजप सरकारची पीक विमा योजना फेल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 17, 2018 21:20 IST

भाजप सरकारच्या राज्यात प्रत्येकालाच ठगल्यासारखे वाटत आहे. शेतकरी कर्जमाफीची योजना पुढे करून त्यावर अनेक शर्ती लावण्यात आल्या. परिणामी कित्येक शेतकरी त्यातून बाहेर करण्यात आले. तर कित्येक आजही कर्जमाफीच्या पतीक्षेत आहेत. तोच प्रकार पीक विमा योजनेचा आहे. कोट्यवधी रूपये पीक विम्याच्या नावावर जमा केले. मात्र दुष्काळानंतरही शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली नाही. भाजप सरकारची पीक विमा योजना फेल ठरल्याचे प्रतिपादन आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी केले.

ठळक मुद्देगोपालदास अग्रवाल : ग्राम बिरसोला येथील विकासकामांचे लोकार्पण व भूमिपूजन

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : भाजप सरकारच्या राज्यात प्रत्येकालाच ठगल्यासारखे वाटत आहे. शेतकरी कर्जमाफीची योजना पुढे करून त्यावर अनेक शर्ती लावण्यात आल्या. परिणामी कित्येक शेतकरी त्यातून बाहेर करण्यात आले. तर कित्येक आजही कर्जमाफीच्या पतीक्षेत आहेत. तोच प्रकार पीक विमा योजनेचा आहे. कोट्यवधी रूपये पीक विम्याच्या नावावर जमा केले. मात्र दुष्काळानंतरही शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली नाही. भाजप सरकारची पीक विमा योजना फेल ठरल्याचे प्रतिपादन आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी केले.तालुक्यातील ग्राम बिरसोला येथील ६० रूपयांच्या निधीतून निर्मित अंतर्गत सिमेंट रस्त्याचे लोकार्पण व ३ लाख रूपयांच्या निधीतून मंजूर बाजार मैदानातील गट्टू लावण्याच्या कामाच्या भूमिपूजन प्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पंचायत समिती सदस्य लोकचंद दंदरे होते. त्यांनी, आमदार अग्रवाल यांच्या प्रयत्नांमुळे गोंदिया विधानसभा क्षेत्रात विकास कामांना गती मिळाली आहे. यामुळेच जेथे विकास कामांचा विषय निघतो तेथे आमदार अग्रवाल यांचे नाव पुढे येत असल्याचे मत व्यक्त केले.कार्यक्रमाला तहसीलदार सारंग, चमन बिसेन, ओमप्रकाश भक्तवर्ती, बबीता देवाधारी, आनंद तुरकर, आशिष चव्हाण, देवेंद्र मानकर, कत्तेलाल मातरे, निर्वता पाचे, झनकसिंग तुरकर, दिलीप तुरकर, कपूरचंद पाचे, रामभगत पाचे, कांती पाचे, डॉ. देवा जमरे, कविता दंदरे, सरोजनी दंदरे, डिलेश्वरी पाचे, प्रिती तुरकर, सुरवन पाचे, नेतलाल मात्रे, केशव नागफासे, संजय देवाधारी, बालाराम खैरवार, रूखी पाचे, माणिकचंद तुरकर, सोमेश्वरी पाचे, शामराव तुरकर, कैलाश देवाधारी, मोहपत खरे, अमृत तुरकर, तपेश सोनवाने यांच्यासह कॉँग्रेस कार्यकर्ता व गावकरी मोठ्या संख्येत उपस्थित होते.वैयक्तिक लाभ शिबिराचे आयोजनया कार्यक्रमाचे निमित्त साधून आमदार अग्रवाल यांच्या उपस्थितीत वैयक्तीक लाभ योजनांचे शिबिर घेण्यात आले. यात ४५ उत्पन्न प्रमाणपत्र, ३० वैद्यकीय अधिकारी प्रमाणपत्र व ४६ ग्रामसेवकांचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. तसेच श्रावणबाळ योजनेचे ३०, रेशनकार्डचे १८, सेतू ३१ व मतदार यादीबाबत ११ अर्ज प्राप्त झाले. शिवाय आमदार अग्रवाल यांनी नागरिकांच्या समस्या ऐकून त्यांना सोडविण्याचे निर्देश संबंधीत अधिकाºयांना दिले.