जनजाती समाजाला शासकीय योजनांचा लाभ द्या

जनजाती समाजाचा विकास होऊन समाजातील लोकांना शासकीय योजना व सवलतींचा लाभ देण्यात यावा. तसेच इतर मागण्यांना घेऊन विदर्भ वनवासी कल्याण आश्रमच्या वतीने राज्यव्यापी मोहीम राबवून शासनाला निवेदन सादर करण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देवनवासी कल्याण आश्रमची मागणी : जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जनजाती समाजाचा विकास होऊन समाजातील लोकांना शासकीय योजना व सवलतींचा लाभ देण्यात यावा. तसेच इतर मागण्यांना घेऊन विदर्भ वनवासी कल्याण आश्रमच्या वतीने राज्यव्यापी मोहीम राबवून शासनाला निवेदन सादर करण्यात येत आहे.मंगळवार (दि.३०)वनवासी आश्रमच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने समाजाच्या समस्या व मागण्यांची माहिती देऊन जिल्हाधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी दिलेल्या निवेदनातून विदर्भ वनवासी कल्याण आश्रम ही संस्था अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमाशी सन १९७८ पासून संलग्न आहे.विदभार्तील जनजाती समाजाकरीता विशेष प्रकल्पामार्फत जनजाती बहुल जिल्हा, तालुक्यात आणि जिथे जनजाती समाज राहतो,अशा ठिकाणी कार्यरत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून जनजाती समाजाच्या घटनादत्त न्याय मागण्यांसाठी वनवासी कल्याण आश्रम सातत्याने विविध पातळीवर लोकशाही मार्गाने संघर्ष करीत आहे. परंतु, शासनाचे जनजाती समाजाच्या प्रश्न व मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. यामुळे समाज शासकीय योजना, सोयी-सवलतींपासून वंचित आहे. आपल्या न्याय मागणीसाठी वनवासी कल्याण आश्रमच्या वतीने सध्या राज्यव्यापी मोहिम राबविली जात आहे.आदिवासींच्या सुविधांच्या व हक्काच्या बेकायदेशीपणे उपयोग करणाºया बोगस आदिवासींची चौकशी करुन त्यांचे जनजाती म्हणून सर्व अधिकार काढून शिक्षा करण्यात यावी. वन अधिकार कायद्याअंतर्गत परंपरा जंगल भूमी, जलसंपदा आमच्या हक्काचे असून व्यक्तिगत, सामुहिक वनहक्क प्राप्तीसाठी विलंब होत आहे. विशेष योजना राबवावे, जनजातीबहूल क्षेत्र पेसा अंतर्गत सरकारने त्वरीत घोषीत करावे. पेसा नियमाप्रमाणे ग्रामसभांची मान्यता व स्वतंत्र कोष खाते क्रियान्वित करावे.जनजाती वीर, हुतात्मे यांच्या जयंती, स्मृतीदिन शासकीय पातळीवर साजरे व्हावेत, प्राथमिक ते पदवी शिक्षणासाठी ज्या सुविधा शासनातर्फे मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने प्रभावी यंत्रणा राबवावी. जनजातीतील लोककला, संस्कृती, देवदेवता, उत्सव, परंपरांचे संवर्धन करुन विशेष संरक्षण व आर्थिक सहाय द्यावे. वनवासींना शासकीय लाभासाठी आवश्यक कागदपत्र, प्रमाणपत्र त्वरीत देण्यात यावे. गोंदिया तालुक्यात मुलांमुलींसाठी वसतीगृह सुरू करण्यात यावे, वनवासींना रोजगार देऊन त्यांचे स्थलांतरण थांबविण्यात यावे आदी मागण्यांचा समावेश होता. शिष्टमंडळात वनवासी कल्याण आश्रमचे नगर अध्यक्ष जयदिप जसानी, डॉ.नाजुकराव कुंभरे, शंकरलाल मडावी, गुलाब गेडाम, रामेश्वर शेंडे, श्रीधर चुटे, सुशिला मानकर, मंदा पिहीदे, रामानंद राऊत, नेमेश्वर बसोने, बाळकृष्ण बिसेन, राहूल वैद्य, ओ.पी.गुप्ता, दलजीत खालसा, अनुप कटारे उपस्थित होते.