गोंदिया : आदिवासी व नक्षलप्रभावित भागात कार्यरत असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णयानुसार कार्यरत असेपर्यंत सलग एकस्तर वेतनश्रेणीचा आणि प्रोत्साहान भत्त्याचा लाभ देण्यात यावा. अशी मागणी शिक्षक सहकार संघटनेने राज्याचे मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, ग्रामीणविकासमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
राज्यातील १५ जिल्हे पेसा, आदिवासी, नक्षलग्रस्त विशेष घटक योजनेच्या भागात येतात. घटक योजनेच्या भागात प्रशासकीय पदे रिक्त राहू नये, या भागात नियुक्ती झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साह वाढावा म्हणून महाराष्ट्र शासनाने १९८९ पासून अनेक कृती कार्यक्रम राबविले आहे. याच अंतर्गत पेसा, आदिवासी, नक्षलग्रस्त विशेष घटक योजने समाविष्ट भागात काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना काही विशेष सवलती दिल्या आहेत. शासनाच्या ६ ऑगस्ट २००२ च्या परिपत्रकानुसार पेसा, आदिवासी, नक्षलग्रस्त विशेष घटक भागात कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या १५ टक्के व कमाल १,५०० रुपये दरमहा प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला; पण गोंदियासह काही जिल्ह्यांत हा भत्ता दिला जात नाही, ही बाब असंवैधानिक आहे. शासनाच्या ६ ऑगस्ट २००२ च्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार आदिवासी, नक्षलग्रस्त भागात काम करण्यासाठी प्रोत्साहन भत्ता म्हणून गट अ ते ड मधील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्या क्षेत्रात कार्यरत असेपर्यंत देण्याची तरतूद आहे. मात्र, याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याने हजारो अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. गोंदिया जि.प.सह काही जि.प.ने चुकीचा अर्थ लावून आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात सलग १२ वर्षे झाले की, एकस्तर वेतनश्रेणी काढून त्या कर्मचाऱ्यांना जबरदस्तीने वरिष्ठ वेतनश्रेणी (चटोपाध्याय) लावण्यात येते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन एकस्तर वेतनश्रेणीनुसार मिळणाऱ्या वेतनश्रेणीपेक्षा कमी निघते. त्यामुळे शासनाने याची दखल घेऊन आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असेपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांना सलग एकस्तर वेतनश्रेणीचा व मूळ वेतनाच्या १५ टक्के किमान २०० रुपये व कमाल १,५०० रुपये प्रोत्साहन भत्त्याचा लाभ १५ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत देण्याची मागणी निवेदनातून केली आहे.
...........
कोट
शासन निर्णयानुसार आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागांत कार्यरत असेपर्यंत सलग एकस्तर वेतनश्रेणीचा आणि प्रोत्साहन भत्त्याचा लाभ देण्यात यावा; अन्यथा संघटनेच्या माध्यमातून याविरोधात आंदोलन छेडण्यात येईल.
-रवींद्रकुमार अंबुले, विभागीय अध्यक्ष, शिक्षक सहकार संघटना