एखाद्या राष्ट्रीयकृत बँकेत ६ महिन्यापर्यंत बँक व्यवस्थापक नसणे किती दुर्दैव असावे हे समजता येते. व्यवस्थापक नसल्याने त्यांचे केबिन रिकामे दिसत असते. तर रकमेची देवाणघेवाण करणारा, चेक वटविणारा आणि दोन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी असे जेमतेम चारच किंवा तीनच कर्मचारी एवढ्या मोठ्या बँकेत असतात. अशात तालुक्यातील जनतेला किती सेवा पुरवतील हा प्रश्नच आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधींकडे तक्रार केली असता त्यांच्याकडून पाहतो, बघतो एवढेच आश्वासन मिळत आहे.
------------------------
बँकेत नियमित व्यवस्थापक नसल्याने योजनांचा लाभ ग्राहकांना मिळत नाही. तसेच शेतकऱ्यांना कर्ज मिळू शकत नाही. आम्ही बाकीचे कर्मचारी आवश्यक सेवा पुरविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.
एन.केजवानी, प्रभारी व्यवस्थापक
--------------------
केंद्र शासनाच्या अनेक योजना राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत राबविल्या जातात. परंतु त्या योजनांचा लाभ तालुक्यातील गरजू लोकांना मिळत नाही. अधिकाऱ्यांनी या बँकेची सेवा सुरळीत करावी. अन्यथा बँकेला कुलूप लावण्यात येईल.
गुणवंत बिसेन, भाजप तालुकाध्यक्ष