अर्जुनी मोरगाव बस आगारासाठी प्रयत्नशील-बडोले

आमदार झाल्यापासून आदिवासी उपयोजनेतून अर्जुनी मोरगाव बसस्थानकासाठी प्रयत्न केले. तत्कालीन केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री व राज्यसभेचे खा. प्रफुल्ल पटेल यांनी

अर्जुनी-मोरगाव : आमदार झाल्यापासून आदिवासी उपयोजनेतून अर्जुनी मोरगाव बसस्थानकासाठी प्रयत्न केले. तत्कालीन केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री व राज्यसभेचे खा. प्रफुल्ल पटेल यांनी स्थानकासाठी ५ लाख रुपये दिले. आगामी काळात बसफेऱ्या वाढविण्यावर भर देणार असून बस आगार उभारण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, अशी ग्वाही सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री राजकुमार बडोले यांनी येथील बसस्थानक लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी दिली.यावेळी अध्यक्षस्थानी माजी आ.दयाराम कापगते होते तर प्रमुख पाहुणे म्हणून जि.प.चे अर्थ व बांधकाम सभापती प्रकाश गहाणे, पं.स.चे सभापती तानेश ताराम, उपसभापती पोमेश्वर रामटेके, जि.प.सदस्य उमाकांत ढेंगे, सुरेखा नाईक, सडक अर्जुनी पं.स.चे उपसभापती दामू नेवारे, पं.स. सदस्य माणिक घनाडे, ख.वि. समितीचे अध्यक्ष नामदेव कापगते, लुणकरण चितलंगे, रघुनाथ लांजेवार व कार्यकर्ते उपस्थित होते.शेतकऱ्यांसंदर्भात बोलताना ना. बडोले म्हणाले, ब्रिटीश निघून गेले पण त्यांची जुणी आणेवारीची पद्धत कायम आहे. आणेवारी योग्य झाली नाही. राज्य शासनाने दुष्काळासाठी २ हजार कोटी रुपये जाहीर केले यातील आपल्या वाट्याला अगदी कमी राशी येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीक खरेदीवर बोनस देण्याची पद्धत बंद करुन उत्पादनावर आधारित शेतमालाला भाव देण्यासाठी स्वामीनाथन आयोग गठीत केले. त्याचा अहवाल आल्यानंतर बोनसचा भूलभुलैया उघड होईल. विरोधक केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर बोनस जाहीर करतात ही पद्धत बंद करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना दर हेक्टरी प्रोत्साहन अनुदान देता येईल काय? हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांकडे मांडला. ही मागणी नक्कीच पूर्ण होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत संजय गांधी व श्रावणबाळ योजना येतात. यासाठी २१ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न व ६५ वर्षे वयाची अट आहे. यात बदल करुन ही योजना आणखी कशी चांगली करता येईल या दिशेने प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. आम अ ादमी योजना ही केवळ ३ लाख लोकांपर्यत पोहोचली आहे. ती २० लाख लोकांपर्यंत पोहोचविता आली असती. ही योजना अधिकाधिक लोकांपर्यत पोहचविण्याचा प्रयत्न करू. विद्यार्थ्यांसंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, ओबीसी प्रवर्गातील एकही विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार नाही. ८०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी २२० कोटी रुपये देण्यात आले. येत्या दोन महिन्यात आॅनलाईन पद्धतीने शिष्यवृत्ती प्रकरणे निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. अनुसूचित जातीच्या ५० विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणासाठी विदेशात पाठविण्याची योजना आहे. याचा खर्च शासन उचलते. ही योजना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना माहित नाही. त्यामुळे गोंदिया, भंडारा जिल्ह्यातील एकही विद्यार्थी यात सहभागी होत नाही. ही योजना ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. (तालुका प्रतिनिधी)