गोंदिया : महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ (आयटक)च्या नेतृत्वात गोंदिया जिल्ह्यातील ३०० ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी १० ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषद समोर ‘जवाब दो’ आंदोलन केले. मोर्चेकऱ्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व ग्रामविकासमंत्री यांच्या नावे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप डांगे यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
सरकारने १० ऑगस्ट, २०२० पासून सुधारित (वृद्धी) किमान वेतन देण्याची अधिसूचना काढली होती. याला एक वर्ष पूर्ण होऊनही सरकारने किमान वेतन लागू केले नाही. याचा निषेध करीत आंदोलनाच्या माध्यमातून निषेध करण्यात आला. याच आधारावर गोंदिया जि.प.ने १६ ऑक्टोबर, २०२०ला किमान वेतन लागू करण्यासाठी पंचायत समितीच्या माध्यमातून सर्व ग्रामपंचायतींना सूचना दिल्यात, परंतु याचे पालन केले जात नाही. या प्रकरणात हलगर्जी करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर जिल्हा परिषदेने काय कारवाई केली. मागील तीन वर्षांपासून मुकाअ व संबंधित अधिकारी सभा घेऊन किमान वेतन, भत्ता, सेवा पुस्तिका, भविष्य निर्वाह निधी याचे पालन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. कोरोना काळात सेवा घेण्यात आली, परंतु ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना १ हजार रुपये प्रोत्साहनपर देण्यात आले नाही. सन २०२१ मध्ये ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची प्रकाशित करण्यात आली नाही. यात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीला घेऊन आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाचे नेतृत्व राज्य संगठन सचिव व उपाध्यक्ष संयुक्त कृती समितीचे मिलिंद गणविर, अध्यक्ष चत्रुघन लांजेवार, कार्याध्यक्ष सुखदेव शहारे, सचिव रवींद्र किटे, कोषाध्यक्ष महेंद्र भोयर, विष्णू हत्तीमारे, ईश्वरदास भंडारी, बुधराम बोपचे, खोजराम दरवड़े, आशिष उरकुड़े, विनोद शहारे, सुनील लिल्हारे, नरेश कावळे यांनी केले.