गोंदिया : महाराष्ट्र राज्य लालबावटा शेतमजूर युनियनच्या राज्यव्यापी आव्हानांतर्गत ग्रामीण, शेतकरी, शेतमजूर, दलित, आदिवासी, गैरआदिवासी, अतिक्रमणधारक, रोहयोअंतर्गत काम करणारे भूमिहीन, बेघर, विधवा, वृद्ध, घटस्फोटित, परित्यक्ता, ओंग, अनाथ यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी शुक्रवारी (दि.२७) दुपारी १२ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर माेर्चा काढून धरणे देण्यात आले. विविध १२ मागण्यांचे निवेदन पंतप्रधानांच्या नावे जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
वनहक्क जमिनीचे पट्टे आदिवासी व अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्यांना देण्यात यावे, महसूल जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्या त्यांचा पट्टा देण्यात यावा, मनरेगाची कामे नियमित सुरू ठेवा, अकुशल मजुरांच्या कामावर ६०० रुपये मजुरी द्यावी, प्रधानमंत्री शहरी व ग्रामीण आवास योजनेची प्रलंबित किस्त देण्यात यावी, ड यादीतील लोकांना घरकुल द्यावे. वृद्ध, निराधार, अपंगांना देण्यात येणारे अर्थसाहाय्य महिन्याकाठी ६ हजार रुपये करावे, निराधारांना मानधन नको तर त्यांच्यासाठी कायदा करा, लाभार्थ्यांची प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढा, मनरेगा योजना मजबूत करून वर्षातून एका कुटुंबातील दोन लोकांना प्रतिव्यक्ती २०० दिवस काम व ५०० रुपये दैनिक मजुरी देण्यात यावी, प्रत्येक आठवड्याला मजुरी देण्यात यावी, नगर परिषद व नगरपंचायतीमधील आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना राज्याचा कोटा दिला. परंतु, केंद्र सरकारने दीड लाख रुपये दिले नाही ते देण्यात यावे, सर्व कार्डधारकांना ३५ किलो रेशन स्वस्त दरात देण्यात यावे, निराधारांसाठी वयोमर्यादा ६५ ऐवजी ५८ करण्यात यावी, बीपीएलची नवीन यादी तयार करण्यात यावी, महागाईवर आळा घालण्यात यावा, जमाखोरी, काळाबाजार करणाऱ्यांच्या गोदामांवर धाड घालण्यात यावी, अशा विविध मागण्यांचा समावेश होता. आंदोलनाचे नेतृत्व हौसलाल रहांगडाले, शेखर कनोजिया, रामचंद्र पाटील, प्रल्हाद उके, चरणदास भावे, अशोक मेश्राम, पुष्पा कोसरे, सोमा राऊत, नत्थू मडावी, चैतराम दिव्यवार यांनी केले.