लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : गावातील विद्युत पथदिव्यांचे बिल पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून भरले जात होते. मात्र चार महिन्यांपूर्वी यात शासनाने बदल केल्याने अनेक गावातील विद्युत पथदिव्यांचा वीजपुरवठा थकीत देयकामुळे खंडित करण्यात आला होता. त्यामुळे अनेक गावात अंधाराचे साम्राज्य निर्माण झाले होते. तर या विरोधात जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायती आणि संरपचांनी आंदोलन छेडले होते. त्यांच्या या आंदोलनाला यश आले असून राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने १५ नाेव्हेंबर २०२१ काढलेल्या जीआरनुसार आता गावातील विद्युत पथदिव्यांचे बिल पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून भरण्यात येणार आहे. यामुळे केवळ गोंदिया जिल्हाच नव्हे राज्यातील २६ हजारांवर ग्रामपंचायतींना दिलासा मिळाला आहे. ग्रामपंचायत अंतर्गत गावातील रस्त्याच्या दुतर्फा विद्युत पथ दिवे लावण्यात आले आहे. या पथदिव्यांचे देयके हे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून भरण्यात येत होते. सन २००३ पासून जिल्हा परिषदच याचा भरणा करीत होती. मात्र सन २०२१ मध्ये शासनाने गावातील विद्युत पथदिव्यांचे देयके ही ग्रामपंचायतने भरावे, असे आदेश काढले आहे. यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायती अडचणीत आल्या होत्या. एका एका ग्रामपंचायतीकडे एक ते दीड लाख रुपयांची थकीत बाकी होती. ही रक्कम ग्रामपंचायतीने १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भरावे, असे आदेश शासनाने काढले होते. मात्र विकास कामांचा निधी विद्युत देयकासाठी भरल्यानंतर विकास कामे कशी करायची असा प्रश्न ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थिती करीत जिल्हा परिषदेनेच या बिलाचा भरणा करावा अशी भूमिका घेतली. तर दुसरीकडे महावितरणने आक्रमक भूमिका घेत थकीत वीज देयकामुळे अनेक गावातील पथदिव्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित केला. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये अंधाराचे साम्राज्य निर्माण झाले होते. दिवाळीत सुध्दा गावात अंधाराचे साम्राज्य होते. त्यामुळे या प्रकाराने गावकऱ्यांमध्ये रोष व्याप्त होता. सरपंच संघटनेने सुध्दा या विरोधात आंदोलन छेडले होते. याचीच दखल घेत राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने १५ नाेव्हेंबरला या संदर्भातील जीआर काढून ग्रामपंचायतच्या विद्युत पथदिव्यांच्या वीज बिलाचा भरणा जिल्हा परिषदेने करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे तब्बल चार महिन्यांच्या लढ्यानंतर गावातील अंधार दूर होणार आहे.
निर्णयाचे केले स्वागत - ग्रामपंचायतच्या विद्युत पथदिव्यांच्या वीज बिलाचा भरणपूर्वी प्रमाणेच जिल्हा परिषदेने करावा, जी प्रक्रिया पूर्वी सुरू होती त्याचप्रमाणे ती सुरू ठेवण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या जीआरमध्ये म्हटले आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत, सरपंच आणि सदस्यांनी स्वागत केले आहे. विकास कामावर करता येणार निधी - ग्रामपंचायतींना १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत विविध विकास कामांसाठी निधी दिला जातो. याच निधीतून वीज देयके भरण्याचे आदेश दिल्याने ग्रामपंचायती अडचणीत आल्या होत्या. मात्र यात आता बदल केल्याने ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींसाठी हा दिलासादायक निर्णय आहे.
अंधार दूर होणारराज्य शासनाने गावांच्या हिताच्या दृष्टीने अत्यंत चांगला निर्णय घेतला आहे. गावातील दिवाबत्ती संबंधाने गेल्या २-३ महिन्यांपासून मोठी ओरड सुरू होती. लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून ही बाब सातत्याने शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली व शासनाने अत्यंत चांगला निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहे. - गंगाधर परशुरामकर जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
राज्य शासनाने ग्रामपंचायतींच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे गावातील पथदिव्यांच्या देयकांचा प्रश्न निकाली निघाल्याने हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. -डॉ. दीपक रहेले उपाध्यक्ष, सरपंच संघटना गोंदिया